काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टीमा लिखितरुपमा प्रस्ताव अघि सार्दै मुलुक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सबै पार्टीले आज वा भोलि पुनर्गठन नगरिकन जनतामा जान किमार्थ सम्भव छैन । यस विषयमा पार्टीव्यापी छलफल चलाउन तयार होऔँ । यो मुख्य विषयलाई गलैँचामुनि राखेर अरू विषयलाई अगाडि राख्न थाल्यौँ भने दुनियाँले हामीलाई दुत्कार्ने छ । ‘पार्टीहरूको पुनर्गठन र राष्ट्रिय पुनरुत्थानमा हाम्रा एजेन्डा’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हामीबाट सुरु हुनु सम्पूर्ण पार्टी परिवारका लागि गौरवको कुरा हुनेछ ।’

राष्ट्रिय बहसमा मुद्दा र कार्यक्रमका साथ अगाडि लाग्ने पर्याप्त क्षमता पार्टीमा रहेको उल्लेख छ। ‘हाम्रा सीमा र अभावहरू अरूबाट सिक्न र पूरा गर्न तयार होऔँ । भयानक दुर्भाग्यले हामीलाई नयाँ निर्माणको अवसर पनि दिएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि एउटा विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सडकसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यसले संविधानको सीमा छोइएको छ । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनमा जाने क्रममा त्यसलाई असफल बनाउनु पर्नेछ । आगामी निर्वाचनमा जाने क्रममै संविधानलाई पूर्णतः लिकमा ल्याउनु पर्नेछ । हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने यसका प्रायोजकहरूको काम फत्ते भैसकेको छैन । यसरी हेर्दा अहिले हामी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको तानातानीको अवस्थामा छौँ ।’

अहिले मुद्दामा आधारित भएर बृहत् लोकतान्त्रिक, वाम–लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी सहकार्यका दायरा बढाउँदै, तिनलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढेर मात्रै प्रतिक्रान्तिकारी सम्भावनालाई पराजित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

-लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुले नेपाली समाजमा अनेकौँ अन्तर विरोधहरूलाई साथै लिएर आएको थियो । राप्रपा र अन्य राजावादीहरूले व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्गठित गर्दै थिए । विभिन्न समयमा उनीहरू सडकमै उत्रिएका थिए ।

-गत स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनपछि ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ विरुद्ध समाजको विभिन्न तप्का, खासगरी युवा पुस्तालाई प्रभावित पार्दै लगेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको वरिपरि जोडिँदै गएको समूहले सरकारका विरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्दै गएको थियो । त्यस्तो आक्रोश स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री के पी ओली, अन्य प्रमुख नेताहरू, सरकार र राज्य विरुद्ध केन्द्रित हुँदै गयो ।

-नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापीरुपमा ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ को भाष्यलाई देशव्यापीरुपमा सङ्गठित गर्दै गएको थियो । त्यसले नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू, खासगरी नेकपा एमालेको सामाजिक वर्चस्वलाई चुनौती दिँदै थियो, राजनीतिक आक्रोशलाई बढाउँदै थियो ।

-सत्ताबाट बाहिरिएपछि मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी जसरी भए पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई असफल पार्न र कुनै न कुनैरुपमा सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो ।उसका आक्रोशले पनि समाजलाई प्रभावित पारिरहेको थियो ।

-यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगायो । नौजवान युवाहरूको मनोरञ्जन लिने, संवाद गर्ने, सम्पर्क स्थापित गर्ने, अध्ययन गर्ने, आफ्नो पहिचान देखाउने, आक्रोश पोख्ने, एकान्त बिताउने, आम्दानी गर्ने बहुआयामिक थलोमाथि अचानक आक्रमण भएपछि उनीहरूमा हाहाकार उत्पन्न भयो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने माग सर्वत्र फैलियो । ठिक यही बिन्दुमा उनीहरूको मागमा भ्रष्टाचारको मुद्दा जोडियो। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा २३ गतेको विरोध र्‍यालीले समाजका सबै तप्काको ध्यान तान्यो, समर्थन पायो ।

-समाजको उकुसमुकुसलाई माथि उल्लेख गरिएका सबै शक्ति र तत्त्वहरूले देखेका थिए र त्यसलाई आआफ्नो हिसाबले उपयोग गर्ने दाउमा थिए । २३ गते सरकारले गरेको नरसंहारबाट उत्पन्न रोषलाई प्रयोग गर्दै २४ गते पर्दा पछाडिका (भूराजनीतिक) शक्तिको पनि योजनामा जेन जीको आन्दोलन अपहरित भयो । माथि उल्लेखित राजनीतिक सामाजिक अन्तरविरोधहरुले सर्वसाधारण मानिसहरूको ठुलो पङ्तिआक्रोश व्यक्त गर्न तयार नै थियो । त्यसलाई उपद्रवी सामाजिक लफङ्गाहरूले उपयोग गरे र तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको ताण्डव नाचे ।

-हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्ति, राजनीतिक नेताहरू र व्यावसायिक सङ्गठनहरू, अझ सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमाथि जसरी एकै साथ हमला भयो यो तहको योजना नेपालभित्र बन्न सक्दैनथ्यो । २४ गतेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जेजति सन्दर्भहरू उठाएका छन् त्यसले पनि यो नेपालमा मञ्चन भएको ‘रङ्नि क्रान्ति’ हो भन्नेबारे प्रकाश पार्छ । आगामी दिनमा त्यो अझै खुल्दै जानेछ ।