काठमाडौँ । सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा डा. मदन प्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा स्थापित विज्ञका रूपमा चिनिएका डा. परियारको यो नियुक्तिलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले विशेष रूपमा हेरेका छन् ।

डा. मदन प्रसाद परियारको जन्म सन् १९५१ अगस्ट २६ मा भएको हो । हाल नागार्जुन नगरपालिका–१०, स्युचाटारमा बसोबास गर्दै आएका डा. परियारले सन् १९९४ मा थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरण, स्रोत तथा विकास विषयमा डक्टर अफ इन्जिनियरिङको उपाधि हासिल गरेका छन् ।

सोही संस्थाबाट सन् १९८९ मा उनले मास्टर अफ इन्जिनियरिङको डिग्री लिएका थिए । यसअघि सन् १९७३ मा भारतको इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङमा ब्याचलर अफ साइन्स र सन् १९६९ मा इन्टरमिडियट अफ साइन्स इन एग्रिकल्चर पूरा गरेका थिए ।

डा. परियारसँग नेपालसहित भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा ३० वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव छ । विशेषगरी कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा उनी गहिरो ज्ञान र अनुभव राख्छन् ।

उनलाई सन् १९९० र १९९८ मा ‘विद्या भूषण ‘क’ र ‘ख’ बाट सम्मानित गरिएको थियो । सन् १९८९ मा एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका लागि ‘जेम्स लिनन मेमोरियल प्राइज’ प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै सन् १९७२ मा जबलपुर, भारतमा आयोजित इन्डियन सोसाइटी अफ एग्रिकल्चरल इन्जिनियरसको वार्षिक अधिवेशनमा ‘बेस्ट स्टुडेन्ट प्राइज’ बाट समेत उनी सम्मानित भएका थिए ।

डा. परियारले ४१ वटा अनुसन्धान अध्ययन/प्रतिवेदन, ३८ वटा अनुसन्धान पत्र र १४ वटा अध्ययन/प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयमा डा. परियारका चुनौतीहरू

एक अनुभवी विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका डा. परियारसामु अब कृषि क्षेत्रका गम्भीर समस्या र चुनौतीहरूको पहाड खडा छ ।पूर्वकृषि मन्त्री, पूर्वकृषि सचिव र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग गरेको कुराकानीको आधारमा डा. परियारले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतीहरू यस्ता छन्ः

१. रासायनिक मलको समस्या

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रासायनिक मलको समस्या सधैँको टाउको दुखाइ बनेको छ । मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुनु र वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा कृषिमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष किसानको गाली खाने गरेका छन् । डा. परियारले यो चिरपरिचित चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. जलवायु परिवर्तन र जमिनको क्षयीकरण

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु, जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्नु र आवासीय प्रयोजनका लागि कृषि भूमिको प्रयोग हुनुले उत्पादनमा ठुलो प्रभाव परेको छ । यस्तै यो पटक मधेसमा खडेरी देखिएको हुने उत्पादनमा कमी र विश्वव्यापी तथ्यांकले समेत धान र मकैजस्ता मुख्य बालीको उत्पादन घट्ने देखाएको छ । यसको सामना परियारले ६ महिनाभित्रै गर्नुपर्नेछ ।

३. माटो र पर्यावरणको विनाश

माटोको गुणस्तर सखाप भएर बिग्रिएको अवस्था छ, जसलाई विज्ञहरूले ‘डेजर्टिफाइड’को संज्ञा दिएका छन् । हालको खेतीपाती गर्ने तरिका निरन्तर कायम रहे अबको ६० वर्षभित्र खेतीयोग्य जमिन नरहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसका साथै पानीका स्रोत, परागसेचक किरा, माटोमुनिका लाभदायक किराहरू लगायत प्राकृतिक पर्यावरण नै बर्बाद भएको छ । यसका लागि मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएकोमा विज्ञ मन्त्रीको रूपमा उनलाई यो अवसर पनि छ ।

४. प्रतिस्पर्धा र बाह्य निर्भरता

भारत र चीनजस्ता विशाल छिमेकी राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धी उत्पादनले नेपाली बजारमा सस्तो उत्पादन भित्र्याएको छ । यसले नेपाली किसानलाई मर्कामा पारेको छ । साथै रासायनिक मल र बीउबिजनमा अत्यधिक बाह्य निर्भरताले गर्दा कुनै पनि बेला आपूर्तिमा अवरोध आउँदा देशमा ठुलो खाद्य संकट आउन सक्ने जोखिम छ । यो चुनौती उनले हल गर्न सक्लान भन्नेमा प्रश्न छ ।

५. किसानको हकहित

दुध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीमा लामो समयदेखि समस्या हुँदै आएको छ । पटक–पटक किसानहरूले दुधको रकम डीडीसी र निजी डेरीहरूबाट लिन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसैगरी, कृषि बिमाका भुक्तानीमा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । मन्त्रालयकै अधिकारीहरू डा. परियारले यो समस्या हल गर्न नसक्ने आकलन गर्छन् ।

६. प्रशासनिक जटिलता

यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरूले बारम्बार कर्मचारीको असहयोग भन्दै आएका थिए । तर, डा. परियार एक विज्ञ भएकाले उनलाई यो चुनौती कम हुने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई असफल गराउने नियत राख्दैनन्, बरु सफल बनाउने प्रयास गर्छन् । वास्तविक समस्या कानुनी जटिलता, खरिद ऐनसम्बन्धी व्यवधान र भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा लाग्ने डरले गर्दा हुने गर्छ, जहाँ कर्मचारीहरूले कानुनअनुसार काम गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले फरक बुझ्न पुग्छन् । अहिलेको मन्त्रीले सायद यो कुरा बुझ्छन् भन्ने लाग्छ ।’ सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीति योजना’ स्वीकृत गरेको छ, जसमा यी सबै विषय समेटिएको छ । डा. परियारले आफ्नो कार्यकालमा यो योजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरे उनको कार्यकालको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ ।

समता फाउन्डेसन विवादमा थियो विवाद

डा. परियार अहिले पनि समता फाउन्डेन्सको अध्यक्ष छन् । समावेशिता र समताको पैरवी गर्ने उद्देश्य राखेको समता फाउन्डेसनमा आन्तरिक विवाद चर्किएकै बेला उनी विवादास्पद ढंगले अध्यक्ष पदमा चयन भएका थिए । स्थापनाकालदेखि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति क्रियाशील रहँदै आएको फाउन्डेसनमा चारवर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदै उनी अध्यक्ष बनेका थिए ।

बहुमत सञ्चालक सदस्यको असहमति र कानुनी आधारविनै साधारण सभा बोलाएर पाँच सदस्यीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक तवरले ८ सदस्यीयमा विस्तार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । फाउन्डेसनका सञ्चालक सदस्यद्वय डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ र सरिता परियारले साधारण सभा अवैधानिक बताउँदै उच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए ।

उनीहरूका अनुसार समावेशिताको पैरवी गर्ने फाउन्डेसनको उद्देश्यविपरीत विवादित सञ्चालक समितिमा रहेका आठमध्ये एकै जात र एकै लिंगका पाँच जना पुरुष रहेका थिए ।