पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा कार्यालय भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी तोडफोड र आगजनी भएको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्राविधिक अध्ययन टोलीले बुझाएको रिपोर्ट अनुसार १२ वटा कार्यालयका भवन रातो सूचीमा परेका छन् ।

तत्काल भत्काएर पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भवनलाई समितिले रातो सूचीमा राखेको हो । प्रदेश प्रमुखको निवासमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्राविधिक समूहको निष्कर्ष छ । प्रदेश सभा परिसरभित्रको संसदीय दलका कार्यालयहरू, कर्मचारी निवास र सोही परिसरमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मुख्य भवन र शिक्षा विकास महाशाखाको भवनलाई पनि ‘पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ । मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिला मन्त्रीको क्वाटरलाई पनि पुनः प्रयोग नगर्न वा तत्काल भत्काउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, ‘रातो’ सूचीमा परेका भवनहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र तत्काल प्रयोगका लागि पूर्ण रूपमा असुरक्षित हुन् ।

विज्ञ समूहको रिपोर्टमा १६ वटा भवन पहेँलो सूचीमा छन् । यो सूचीमा रहेका भवन मध्यमस्तरको क्षति भए पनि तत्काल प्रयोगका लागि असुरक्षित मानिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवन यसमा परेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय (सवारीका दुई भवन), यातायात कार्यालय (लाइसेन्सको एउटा भवन), वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका भवन पहेँलो सूचीमा छन् । यी भवनमा बिम, स्ल्याब र पर्खालमा क्षति, प्लास्टर उप्किने र छतमा समस्या देखिएका छन् ।

बाँकी २० भवन हरियो सूचीमा छन् । ती भवन सामान्य मर्मत गरेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुख्य भवन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ भवन र विभिन्न मन्त्रालयका क्वाटर हरियो सूचीमा छन् । मुख्यमन्त्री क्वाटर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि तुरुन्त प्रयोग गर्न मिल्छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश मातहतका संरचनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, गण्डकी प्रदेशले ‘र्‍यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ अभियानमार्फत तथ्याङ्क तयार गरेको हो । इन्जिनियर र प्राविधिकलाई ६ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । छुट्टाछुट्टै समूहले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको भौतिक संरचनाको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएको हो ।