काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा उपभोग गरिएका सुविधा सम्बन्धमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालयबाट पूर्वपदाधिकारीले गैरकानूनी रुपमा उपभोग गरिरहेका सेवा सुविधाबारे निरन्तर अनुगमन भइरहेको जानकारी गराएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कानुनले नदिएका सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जवरजस्ती उपभोग गरिरहनु भएका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि मन्त्रालयले गरेको पत्राचार अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको नेपाल प्रेससँग बताए । शुक्रबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीले गैरकानूनी रुपमा लिइरहेको सेवा सुविधा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।