काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरूको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरे ।

करिब साढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमति जुटेको उनको भनाई थियो ।अध्यक्ष ढकालका अनुसार उद्योगीहरूको सहमतिमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रूपमा मान्ने सहमति गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्बिएको पनि थियो । तथापि हामीहरूकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमति भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरू र नेपाल सरकारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । र हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नुभयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरू साथीहरूलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसाबले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला । अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रूपमा उद्योगीहरूले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सरकार सहमति भएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासङ्घले जनाएको छ ।