रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको मुद्दामा फायल झिकाउन आदेश भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरुको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको १ नम्बर इजलासमा ३ नम्बरमा चढेको पेसीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरु मगाउने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए ।

यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो

भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।