काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरुले संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था रहेकाले कानून अनुसार नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले सेवा सुविधाका विषयमा सुझबुझ नपुर्‍याइ निर्णय गरेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले हटाएको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा भएको क्षति आँकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश संरचना/ संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोतसाधनसहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशसभाका सभामुखहरू र उपसभामुखलगायत सहभागी थिए।