काठमाडौं । सामाजिक अभियनता ईः ईः ले सुकुमबासीको बस्तीमा डोजर लाउने मेयर बालेनको योजनाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । सुकुमबासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुमबासीलाई नै सक्काउने ? गरीबी समाप्त गर्ने कि गरीबलाई नै समाप्त गर्ने, विदेश भगाउने ?’, उनले सोधेका छन् ।

हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याएर विस्थापन नभई मानवतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौंमा स्थापित मानक स्वतः देशैभरी स्थापित हुने यथार्थले गर्दा नै यहाँ जे हुन्छ त्यसमा न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ । सरकार त्यसै हिसाबले अघि बढे विधिको शासन र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।’

ईः ईः ले ‘सरकारको अति’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना गरेको परिवेशमा समाजका सीमान्तकृत तप्कामाथि अन्याय गरिए बलिदान दिएकाहरू प्रति अन्याय हुने बताएका छन् ।

यस्तो छ उनको स्टाटस

सुकुमबासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुमबासीलाई नै सक्काउने? गरीबी समाप्त गर्ने कि गरीबलाई नै समाप्त गर्ने, विदेश भगाउने?

लोकरिझ्याईँबाद संस्थागत भएको फासीबाद उन्मुख वर्तमान राजनीतिक परीपेक्षमा उक्त विषयबारे धारणा populist, opportunist, र न्यायपक्षधर व्यक्ति, विशेष गरी नवयुवा, छुट्टयाउने अचुक litmus test बनेको छ। न्यायसम्यता उन्मुख लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्था बलियो रहेसम्म एउटा विवेकसम्मत, न्यायसङ्गत नागरिक धारणाको ओज, पचासवटा हावा जता बग्यो त्यतै जाने गुञ्जन भन्दा भारी हुन्छ।

भूमि आयोगले स्पष्ट कार्यादिशा दिएको छ। हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याउ। विस्थापन होइन मानवतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गर। काठमाडौँमा स्थापित मानक स्वतः देशैभरी स्थापित हुने यथार्थले गर्दानै यहाँ जे हुन्छ त्यसमा न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सरकार त्यसै हिसाबले अघि बढे विधिको शासन र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ।

सामान्य राजनीतिक चेत भएको जोकसैले पनि चुनाव उन्मुख र जटिलताले भरिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा सुरक्षास्थिति खलबलाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नसक्दैन। ‘सरकारको अति’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना गरेको परिवेशमा समाजका सीमान्तकृत तप्का माथि अन्याय गरिए त्यो बलिदान दिएकाहरू प्रतिनै अन्याय हुनेछ।