काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल) क्रमशः विघटनको संघारमा पुग्ने अवस्था भएको छ ।
केयुकेएलको व्यवस्थापन संचालन समितिको खानेपानी मन्त्रालयका सदस्यले पर्दापछाडिबाट चलाउन थालेपछि एक आपसमा मतभिन्नता उत्पन्न भएको हो ।
काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन साहले केयूकेएलको संचालन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु पटक पटक फेरबदल गदै आएका छन । पछिल्लो पटक केयुकेएलका महाभ्रष्टहरुका लागि कम्फटेवल मानिएका सदस्यलाई मेयरले फिर्ता गरेर अर्का सदस्य पठाएपछि खानेपानी मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ ।

बोलेनकै दिदी तथा प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नै खानेपानी मन्त्री भएको समयमा महानगरबाट केयूकेएलमा आएका सदस्यप्रति प्रश्न उठाएपछि महानगर र खानेपानी मन्त्रालयवीच मतभिन्नता उत्पन्न भएको हो । केयुकेएलमा सिइओ अशोककुमार पौडेल भएर आएपछि खानेपानी मन्त्रालय र एशियाली विकास बैकका नेपाल प्रतिनिधिले सिइओ पौडेलको कार्यक्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएको छ ।
अहिले केयुकेएलको सिइओको कार्यसम्पादन मुल्याकङ्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संचालक समितिको बैठक बसेर उक्त कार्यसम्पादन मुल्याकङ्ग खोलेर अगाडि बढ्नु पर्ने समयमा संचालक समितिवीचमै विबाद उत्पन्न गराएर विषयबस्तुलाई विषयन्तर गर्न खोजिएको आरोप मन्त्रालय र संचालक समिति सदस्यहरुलाई लागेको छ ।

केयुकेएलमा खानेपानी मन्त्रालयका सदस्य खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ र मन्त्रालयका कानून उपसचिव मुना राउत रहेका छन । केयूकेएलको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संचालक समितिले सिइओ र संचालक सदस्य मुना राउतले हेर्ने गरि जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, सिइओले केयुकेएल मातहतमा संचालन हुदै आएको आयोजना निर्देशनालयमा दरवन्दी नभएको पदमा विक्रम आर्चायलाई खटाएपछि सिइओ र संचालन समितिवीच थप विवाद उत्पन्न भएको हो ।

आयोजना निर्देशनालयमा केयुकेएलबाट प्रशासन शाखा हेर्ने व्यवस्था आयोजना संचालन हदाँखेरी नै कर्मचारीहरुको दरवन्दी बाँडफाँड गरिएको थियो । केयुकेएलको सात तहको अधिकृतले आयोजनाको प्रशासन हेदै आएको छ । त्यहाँ सातौ तहको अधिकृतको दरबन्दी छ । प्राविधिकमा नौ तह वा दश तहको कर्मचारीलाई आयोजनाको उपप्रमुख बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । आयोजनाको गठन आदेशको आसय र मर्म पनि त्यहि अनुसार रहेको देखिन्छ । तर, केयुकेएलका सिइओ र संचालक समितिले प्राविधिक कर्मचारी आयोजनामा पठाउन आवश्यकतै देखेको छैन ।

करिव नौ महिनादेखि आयोजनामा प्रतिनिधित्व गर्ने उपआयोजना प्रमुख खाली राखिएको छ । प्रशासन तर्फ पनि केयुकेएलको नौ तहको कर्मचारीलाई जर्वजस्ती पठाउने काम भएपछि चौतर्फि केयुकेएलका सिइओ र संचालक समितिको आलोचना भएपछि काज फिर्ताको नाटक गरिएको छ । काज फिर्ता भएका आचार्यले आयोजनामा हाजिर गरेर काम गरिरहेका छन । उनी त्यहाँ गएको तिन महिना भयो । उनले पहिलो महिनाको तलव र दशै पेश्की केयुकेएलबाट पेश्की स्वरुप लिएको १ लाख २५ हजार दुई महिना हुदाँसम्म पेश्की र्फस्यौट गरेका छैनन भने दुई महिनादेखि तलव समेत बुझेका छैनन ।
कमल ओडेर ध्यू खाने सिइओ पौडेलले आयोजनामा प्राविधिक कर्मचारी नपठाउनु र त्यहाँ दरबन्दी नभएका ठाउँमा नौ तहको प्रशासनको कर्मचारी राखिछोड्नुको पछाडी आर्थिक प्रलोभन लुकेको देखिएको छ ।

ठेक्का लगाउदा र परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा प्राविधिक प्रस्ताब र आर्थिक प्रस्तावको मुल्याकङन गर्दा केयुकेएलको प्राविधिक अधिकृत र प्रशासन प्रमुखलाई पनि सदस्यका रुपमा राख्नु पर्ने प्रावधान छ । अहिले आयोजनाले ६५ करोडको परामर्शदाताको मुल्याकङन सकेर सम्झौता समेत गरिसकेको छ । त्यहा पनि केयुकेएलबाट विनादरबन्दीका विक्रम आचार्यलाई राखियो भने केयुकेएलको उपप्रमुखकको ठाउँमा विकेशलाई राखिएको छ ।

अर्को चक्रपथ बाहिरको ५ बटा प्याकेज करिव १२ अर्बको पाइपलाईनको टेण्डर भएर प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याकङन सकेर आर्थिक प्रस्तावको मुल्याकङन धमाधम हुदै छ । त्यसमा पनि केयुकेएलको प्राविधिक कर्मचारी निषेध गरिएको छ भने प्रशासनको पनि अनाधिकृत कर्मचारी राखेर काम गरिएको छ ।
यी दुबै काममा सम्झौतापछि पेश्की रकम १० प्रतिशत पहिलो किस्ता भुक्तानी हुन्छ । त्यसपछि काम शुरु गर्ना साथ अर्को १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस बापत मुल्याकङन र सम्झौता बापत १.५ प्रतिशत कमिशन आउने र सो रकम सिइओ र संचालक समितिका केहि सदस्यलाई पनि भाग दिने तारतम्य मिलाएका कारण कर्मचारी पठाउन ढिलासुस्ती गरिएको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन । यसमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत आश्वासन दिइएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।

केयुकेएलको शाखा÷शाखा र केन्द्रीय कार्यालयबाट खरिद र अन्य काम बापतको कमिशन सिइओ अशोक पौडेललाई समेत भाग लाग्ने गरेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । केयुकेएलको शाखा÷शाखाबाट उठेको अस्तु कलस्टर अनुसार भाग लाग्ने गरेको छ । लेखा, अर्थ र प्रशासनलाई सबै कलस्टरको भाग लाग्ने र प्राविधिकलाई आ–आफ्नो कलस्टर अनुसार भाग लाग्ने गरेको समाचार स्रोलते दावी गरेको छ ।

आफु मातहत भन्दा बाहिरको कमिशनमा त आँखा लगाउने सिइओ पौडेलले आफु मातहतको कमिशन म खान्न भन्दा कसले पत्याउने भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर सिइओ पौडेलमाथि उठ्ने गरेको छ । नियम विपरित भुक्तानी गर्न संचालक समितिसम्म दवाव दिने केयुकेएलका शाखाका भ्रष्टाचारीहरुले अरु के के गरेका होलान त्यो अन्य दिनहरुमा लेख्ने बाचा पाठकहरुमा विश्वास दिलाउछौं ।