काठमाडौँ । गत असोजमा बेमौसमी वर्षाको कारण क्षति भएको ऊर्जा र सिँचाई क्षेत्रमा पुनःनिर्माण गर्न करिब ४ अर्ब ८ करोड लाग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत असोजमा गएको अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेका ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारसमक्ष ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट सिफारिस गरेको हो ।

प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजना तथा संरचनाहरूमा पुगेको क्षतिको विवरण विश्लेषण गर्दै पुन निर्माणको लागि कुल ४ अर्ब ७ करोड ९३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार सिफारिस गरिएको उक्त रकम जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा भएको क्षतिको मर्मत सम्भारमा खर्च गरिनेछ ।

महतका अनुसार विशेष गरी सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका विभिन्न ९ वटा आयोजनाहरूको मर्मतका लागि मात्रै ३३ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

बाढीले तराई र पहाडका महत्त्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमा क्षति पुर्‍याएकाले किसानहरूलाई सिँचाइको अभाव नहोस् भन्नका लागि यी आयोजनाहरूको मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यी हुन् ९ सिँचाई आयोजना

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मर्मत सम्भारको सूचीमा रौतहट र सर्लाहीस्थित बागमती सिँचाइ आयोजना, सर्लाहीकै कमला सिँचाइ योजना, बारा र पर्सा कार्यक्षेत्र रहेको नारायणी सिँचाइ योजना तथा झापाको भूमिगत जल सिँचाइ योजना रहेका छन् ।

त्यस्तै पहाडी जिल्लातर्फ रामेछापको खानीखोला सिँचाइ योजना र सोही जिल्लाको दमदारा, छिटार, भर्‍याङटार तथा स्याटार सिँचाइ योजनालाई पनि बजेट माग सूचीमा समेटिएको छ ।

बर्दियाको राजापुर सिँचाइ प्रणाली, दाङको बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ योजना र कास्कीको रागेचौर सिँचाइ योजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएकाले तिनको पुनर्निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऊर्जा र सिँचाइ बाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण भने भर्खरै मात्र प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधारहरूमा भएको क्षतिको फाइल प्राप्त भइसके पनि त्यसलाई एकीकृत गर्ने काम बाँकी रहेको प्रवक्ता महतले जानकारी दिइन् ।

कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क प्रशोधन र विश्लेषण भइसकेपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने आवश्यक रकम यकिन गरी अर्थ मन्त्रालयमा थप सिफारिस पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।