काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनको रगतको जगमा बनेको शुशिला कार्की सरकारले विवादित व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेन गरेर सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा मनोनीत गर्न थालेको छ ।

लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई. दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले मनोनित गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिवले उक्त मनोनयलाई प्रमाणीकरण गर्न हितकिचाएका थिए । श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुदाँ खानेपानी, सिंंचाई, सहरी विकास र भौतिक मन्त्रालयका भ्रष्टाचारका मुद्धामा लेनदेनमा मुछिएपछि फोसफुल्ली त्यहाँबाट हटाइएका थिए ।

उक्त जानकारी अख्तियारले गराएपछि उनको मनोनयन निष्कृय भएको थियो । तर, हिजो(सोमबार) अर्थात मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले पुनः श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा मनोनित गरेको छ । हिजो(सोमबार) सरकारका प्रबक्ता तथा सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले पत्रकारहरुलाई यो विषय भने लुकाएका थिए । तर, आज(मंगलबार) मन्त्रालयको पत्रकार भेटघाटमा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई. दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने निर्णय भने वीचमा घुसाएका छन । तथ्याङकका हामिक हुदै सचिव र मुख्य सचिव भएका सुमनराज अर्यालले तथ्याङकलाई मिथ्याङकमा रुपान्तरण गरिदिएका छन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकि पत्नी हिसाला यामी भट्टराईले श्रेष्ठलाई मनोनीत गराउन भुमिका खेलेको उनी निकट स्रोतको दावी छ । मुख्यसचिव भ्रष्टाचारीहरुको छायाँ मुख्यसचिवका रुपमा काम गर्न थालेको निजामति कर्मचारीहरुका संगठनहरुले बताउन थालेका छन । हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ ।

जस अनुसार सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको खरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक: सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको छ ।

नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्ता छन् अन्य निर्णयहरू :

संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान/श्रीमती, अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी) लाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने । प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक: सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव–राजश्व, श्री भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने ।

२०८२ माघ १ गतेदेखि एकपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा वढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद विक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैड्रिड उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मङ्सिर २२ गते आयोजना हुने नेपाल–भारतबिच पेट्रोलियम तथा ग्याँससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाचौं बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा हेरफेर गर्ने ।

नेपाल विशेष सेवा (बिसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

श्रीलङ्कामा हालै भीषण वर्षापश्चात आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रीलङ्का सरकारलाई सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने ।

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको एलिजमेण्ट/र तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने बुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० कि.मि. भित्र टेम्पररी फ्यासिलिटिज निर्माण गर्नका लागि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको २०००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने ।

नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

शक्ति मिनिरल्स प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका वडा नं ७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय बनको २१.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

विशक्ति होल्डिङ्गस प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २०.१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रा.लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका बडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

बिग प्लस मिनिरल्स प्रा. लि. लाई ग्रेनाईट उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

के. के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रा.लि. लाई फलाम उत्खनन् कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय बनको ४.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति गर्ने ।

लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई. दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने ।

लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नं. ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ४ गड्खारमा कायम गर्ने ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मोनवन गर्ने ।

२०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने दोस्रो डब्ल्युएचओ ग्लोवल समिट अन ट्रेडिसशनल मेडिसाइन एण्ड हाइ लेभल मिनिस्टिरियल डायलग अन इम्प्लिमेण्टेसन अफ द डब्ल्युएचओ ग्लोवल स्टाटेजि २०२५–२०३४ कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) श्री फणिन्द्र गौतम उमेर हदका कारण २०८२–८–१८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने हुँदा उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिने र उहाँले हालसम्म गर्नुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।