काठमाडौं । गत ९ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयसहित अन्तर्गतका निकायका ३६ सहसचिवको सरुवा गर्‍यो । उनीहरू अधिकांश विभिन्न जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) थिए । सरुवा सूची हेर्दा आधा दर्जन सिडिओको दुई महिनामै सरुवा भएको देखिन्छ । ४ भदौमा सरुवा भएर गएका सिडिओलाई गृहले दुई महिनामै अन्यत्र सरुवा गरिदिएको थियो ।

विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा सिडिओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । गृह मन्त्रालयले ३ माघ ०७९ मा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (हाल दोस्रो संशोधन, २०८०) को दफा १० मा एउटा जिल्लामा सिडिओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, आफैँले जारी गरेको कार्यविधि मन्त्रालयले नै धज्जी उडाएको छ । सिडिओ सरुवामा विधि होइन, शक्ति, पहुँच, प्रभाव र दबाबले काम गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

लेखाका कर्मचारी सरुवामा पनि उस्तै बेथिति छ । नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ । सहलेखापाल (खरिदासरह)देखि उपसचिवसम्मको सरुवा कार्यालयले गर्छ । तर, यो कार्यालयले गर्ने सरुवामा कर्मचारीको व्यापक असन्तुष्टि छ । यही असन्तुष्टिका कारण तीनपटकसम्म कार्यालयमा तोडफोडसमेत भएको इतिहास छ । शक्ति र पहुँच पुर्‍याउने कर्मचारीको घुमी–घुमी ‘आकर्षक कार्यालय’मा सरुवा हुने बेथिति लेखा समूहमा छ । पहुँच पुर्‍याउन नसक्नेहरू भने काठमाडौंबाहिर र दुर्गममा वर्षौँसम्म पेलिएर रहनुपर्ने अवस्था छ । सरुवा व्यवस्थापन गर्न गत वर्ष कार्यालयले मापदण्ड ल्याएको थियो । तर, जारी गर्दा नै झेल गरिएको कार्यविधिको पालनामा पनि खेलोफड्को हुने गरेको छ । एक लेखा अधिकृतको गुनासो छ, ‘लेखामा सीमित कर्मचारीको राइँदाइँ छ, पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने इमानदार कर्मचारी सधैँ अवसर र सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’

मालपोतका कर्मचारीको सरुवामा पनि अनियमितता छ । करिब पाँच सय कर्मचारीको सरुवामा अनियमितता भएपछि गत वर्ष असोजमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छानबिन समिति नै गठन गरेर समितिको सिफारिसका आधारमा ६० कर्मचारीको त्यस्तो सरुवा रद्द गरेको थियो । विनामापदण्ड गैरकानुनी मोलाहिजा गरेर कर्मचारीको सरुवा गरेपछि मन्त्रालयले केही सरुवा रद्द गर्नुपरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त बेथितिको पर्याय नै बनेको छ । निजामती कर्मचारीको केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा रहेको यो मन्त्रालयको काम पछिल्लो समय केवल ‘सरुवा’मा खुम्चिएजस्तै देखिन्छ । मन्त्रालयले हप्तैपिच्छे कर्मचारी सरुवा गर्छ । गत कात्तिकमा मात्र सरुवासम्बन्धी १६ निर्णय गरेर सवा चार सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । प्रशासन सेवा र विविध सेवा सञ्चालन गर्ने तथा हजारौँ कर्मचारीको सरुवा गर्ने यो मन्त्रालयले त कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई नै रद्दीकै टोकरीमा मिल्काइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि हरेकजसो मन्त्रिपरिषद्बाट कर्मचारी सरुवाको निर्णय गर्छ । सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेका छन् । यी सरुवामा कुनै विधि र थिति छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल मन्त्रालयले सकेसम्म निष्पक्ष भएर कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘मन्त्रालयले सकेसम्म निष्पक्ष भएर नै कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ । तर, सरुवा भएपछि कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा खटिन जानुपर्‍यो र टिक्नुपर्‍यो । कतिपय कर्मचारी सरुवा भएका कार्यालयमा नजाने र नटिक्ने समस्या छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय अहिले मापदण्ड नै जारी गर्ने तयारीमा लागेको छ । प्रणालीगत हिसाबबाटै सरुवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय लागेको छ । नतिजा चाँडै आउला, यसपछि गुनासा पनि कम होलान् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पालना भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘मापदण्ड पालना भइराखेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमै टेकेर व्यावहारिक आवश्यकता, मानवीयता र गृह प्रशासनको संवेदनशीलता हेरेर सरुवा हुन्छ ।’

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था भएको बताउँछन् । तर, तिनै व्यवस्थामा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले समय–समयमा मापदण्ड बनाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । यसमा आधारित भएर सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले समय–समयमा मापदण्ड पनि बनाएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । मापदण्ड बनाउनेले नै त्यसको उल्लंघन गरे । निर्णय गर्ने पदाधिकारी आफैँले बनाएको मापदण्डमा अडिन सकेनन्,’ उनले भने, ‘पहिला निर्णय गर्ने अधिकारी आफू अनुशासनमा बस्नुपर्‍यो, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्‍यो । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ ।’

शक्तिमा पहुँच रहेका कर्मचारीको सिंहदरबारमै रगगज, अधिकांश सधैँ पेलानमा
संघीय प्रणालीले स्रोत र अधिकारको विनियोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याएको छ । कर्मचारीमा भने सकेसम्म सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यका वा सहरी सुगम क्षेत्रका कार्यालयमै बस्न रुचाउने प्रवृत्ति छ । त्यसकै नतिजास्वरूप सिंहदरबारका मन्त्रालयमा काज र अतिरिक्तमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने दुर्गम क्षेत्र, पालिका र जिल्ला प्रशासनमा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब डेढ सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । सरुवालाई प्रणालीगत नबनाइँदा अनेक आधारमा सत्ता र राजनीतिसँग नजिक तथा पहुँच पुर्‍याउने कर्मचारी लामो समयदेखि सिंहदरबार र उपत्यकाकेन्द्रित कार्यालयमा पकड जमाउन सफल छन् । अर्कातिर त्यसो गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई भने सधैँ पेलेर सहरबाहिर र दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउने गरिएको छ । कर्मचारीको ठुलो हिस्साले अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

करिब तीन वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा केही कर्मचारी त लगातार १० वर्षसम्म सिंहदरबारमै कार्यरत रहेको भेटिएको थियो । लगातार पाँच वर्षसम्म सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारी त उल्लेख्य नै रहेको फेला परेको थियो ।

‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर केही कर्मचारी लामो समयसम्म आकर्षक अड्डा, सिंहदरबार र आसपासमै रजगज जमाइरहेका छन् । त्यस्तो नगर्नेहरू पेलिनुपर्ने अवस्था छ,’ एक उपसचिव भन्छन्, ‘यस्तै विभेद र अन्यायले नै आमकर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा गिरिरहेको छ ।’

०८० वैशाखमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा गठित पाँचसदस्यीय कार्यदलले कानुनी व्यवस्था, अभ्याससमेत केलाएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न विभिन्न सुझाव सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले अविच्छिन्न तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । अध्ययनको सिफारिसका आधारमा पहिलो चरणअन्तर्गत पाँच वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्यज्येष्ठताका आधारमा बाहिर पठाउने र लामो समय बाहिर रहेकालाई केन्द्रीय निकायमा ल्याउन सुरु गरिएको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

विधिको उल्लंघन, हुँदैन कानुन कार्यान्वयन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले निजामती कर्मचारीलाई पृथक् भौगोलिक क्षेत्र र कार्यको अनुभव दिलाउन विभिन्न निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाबमोजिम संघीय निजामती सेवाको पदको दरबन्दी भएको संघीय निकायमा सरुवा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ । यसका अतिरिक्त सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायले आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा गर्छन् । सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । तर, अन्तर्गत कार्यरत सहसचिवलाई अन्तरमहाशाखा र निकायमा सरुवा भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुन्छ । अहिले प्रदेशहरूले पनि मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्छन् ।

ऐनको दफा १८ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ३ ले वर्षमा एकपटक समयतालिकाअनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसार डेढ वर्ष र दुई वर्षका लागि सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काज खटाउँदा पनि वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि खटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ३६ देखि ४१ सम्ममा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छन् । सरुवाको कार्यविधिसमेत नियमावलीले तोकेको छ । नियमावलीको नियम ३६ ले सरुवाको समयतालिका र सरुवाका आधारसहित व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था सहसचिव र सचिवबाहेकका हकमा छ । यसले सहसचिव र सचिवको सरुवालाई झनै अस्थिर र चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ ।

पूर्वसामान्य सचिवसमेत रहेका शंकरप्रसाद कोइराला निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा मात्रै पनि सरुवा व्यवस्थित हुने बताउँछन् । ऐन र नियमावलीका अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्ने हरेकजसो मन्त्रालय तथा निकायले सरुवा मापदण्ड बनाएका छन् ।

नियमावलीको नियम ३६ (१५) मा कर्मचारीको सरुवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले मापदण्ड बनाई निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पछिल्लोपटक ०८१ भदौमा ‘नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा ‘सरुवा तथा पदस्थापन मापदण्ड, २०७१’ रहेको छ । गृहले नै ०७९ मा ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि’ पनि जारी गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि पुराना मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ मा ‘सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेको थियो । अवधि नपुगी कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । यही मापदण्डले प्रदेश सचिवलाई एक वर्ष र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई वर्षका लागि खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरुवाका वर्तमान अभ्यास हेर्दा यी मापदण्डको पालना भएको गुन्जाइस हुँदैन । सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गठित प्रशासन सुधार आयोगदेखि सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरे पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक वर्षसम्म सरुवा गर्न कानुनको रोक, तर दुई महिना नबित्दै सरुवा गरिन्छन् सिडिओ

विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा सिडिओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । गृह मन्त्रालयले ३ माघ ०७९ मा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (हाल दोस्रो संशोधन, २०८०) को दफा १० मा एउटा जिल्लामा सिडिओको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया एक वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, आफैँले जारी गरेको कार्यविधि मन्त्रालयले नै धज्जी उडाएको छ । सिडिओ सरुवामा विधि होइन, शक्ति, पहुँच, प्रभाव र दबाबले काम गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

तर, गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्ले मापदण्डअनुसार नै सिडिओको सरुवा भएको दाबी गर्छन् । ‘मापदण्ड पालना भइराखेको छ । कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमै टेकेर व्यावहारिक आवश्यकता, मानवीयता र गृह प्रशासनको संवेदनशीलता हेरेर सरुवा हुन्छ ।’

सरुवा माग्नेको भिड
सरुवा र खटनपटनमा अधिकांश कर्मचारीको व्यापक असन्तुष्टि छ । सरुवा माग्ने कर्मचारीको ठुलो भिड दिनहुँजसो सिंहदरबारमा देखिन्छ । यसलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा परेको सरुवा निवेदनले पनि संकेत गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिने अधिकृतको संख्या ६३ छ । १३ उपसचिवले पनि सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयमा पनि करिब दुई दर्जन शाखा अधिकृतले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।