काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीका कारण मिसिल जलेका र सक्कल अभिलेख नभेटिएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार गर्दा फैसलाको अन्तिममा नष्ट भएको व्यहोरा उल्लेख गर्न सुरु गरिएको छ । गत भदौ २४ मा अदालमा आगजनीसँगै मुद्दाका मिसिल जलेपछि त्यस्तो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दा सक्कल अभिलेख नभेटिएको जानकारीसहित धमाधम फैसला लेखन कार्य भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।

‘फैसला लेखन बाँकी रहेका मुद्दा आगजनी भई नष्ट भएको हकमा इजलास अधिकृतले श्रीमानहरुलाई इमेलमा पठाएको कागजात, तथ्य प्रमाणलाई हेरेर फैसला लेख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सक्कल मिसिल नभएकाले ८ देखि १० पानाको फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने काम भइरहेको छ । साथै अन्तिममा फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दा मुद्दाको सक्कल मिसिल नभएको उल्लेख गरिनेछ ।’ सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास, मुद्दा फाँट, अभियान फाँट, रिट शाखा लगायतमा चालु मिसिल पनि नष्ट भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला लेखन बाँकी रहेका नष्ट भएका मिसिलहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएको मिसिल कागजात प्राप्ति र प्रमाणीकरण निर्देशिकाको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले तयार बनाएको, त्यस्तो निर्देशिका अनुसार अदालतले धमाधम फैसलाको अन्तिममा दृष्टव्य खण्डमा मिसिल जलेको र प्राप्त टिपोट र तथ्यको आधारमा फैसला तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हालै ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी इटालीको एक कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा त्यस्तो विवरण समावेश गरेको छ । फैसलाको द्रष्टव्य खण्डमा मिसिल जलेको र प्राप्त टिपोट तथा तथ्यका आधारमा फैसला लेखिएको जनाइएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठको द्रष्टव्य खण्डमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै मिति २०८२/०५/२४ गते यस अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण यस मुद्दाको सक्कल मिसिल नभेटिएको हुँदा इजलासबाट मिसिल अध्ययन भई एवं इजलास अधिकृतबाट सोअघि मिसिल हेरी तयार गरी न्यायाधीशसमक्ष पठाएको टिपोट तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निकालिएको मुद्दाको स्थिति समेतका आधारमा यो फैसला तयार गरिएको ।‘

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार भदौ २४ गतेसम्म फैसला भई पूर्णपाठ लेख्न बाँकी रहेका ३ हजार ६ सय ८७ थान मिसिल नष्ट भएको जनाएको छ । फैसला भई पूर्णपाठ लेख्न बाँकी रहेका मुद्दामा बाल यौन दुराचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका राष्ट्रसंघका पूर्वउच्च कर्मचारी पिटर जोन डाल्गसिसको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटदेखि ओम अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरविरुद्ध क्षतिपूर्ति मुद्दासम्म छन् । त्यस्तै अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट २०८१ असोज १० गते रिट खारेज भएपनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । फैसला लेखनकै क्रममा रहेका बेलामा मिसिल नष्ट भएको थियो ।

कर छली, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्रष्टाचार, अदालतको अवहेलना, कर्तव्य ज्यान, जर्बजस्ती करणी, लागुऔषध, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना लगायत मुद्दाहरु फैसला भई पूर्णपाठ लेख्न बाँकी छ । हाल मुद्दामा भएको टिपोट, इजलास अधिकृतले मेलमार्फत पठाएको मस्यौदा हेरेर फैसला लेखन कार्य भइरहेको छ ।

मंसिर १ गतेदेखि जलेका मिसिल खडा गर्ने कामलाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ । मंसिर १ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म २ हजार ८ सय थान मुद्दामा मिसिल प्राप्ति भइसकेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । पेसीमा चढेका मुद्दामा पनि मिसिल जलेको हकमा मिसिल प्राप्तिको आदेश भइरहेका छन् ।

प्राप्त भएका मिसिलमध्ये हालसम्म ६० थान मुद्दामा पेसी चढेर सुनुवाइ भइसकेको छ । २ हजार ८ सय मिसिल प्रमाणीकरण गरेर पेसीमा राखिएको छ । प्राप्त भएको मिसिल सर्वोच्चले मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार, मुद्दा महाशाखा प्रमुख, फाँटका सम्बन्धित सुपरीवेक्षणपछि प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ ।

अदालतले मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल तथा सरोकारवालासँग मिसिल कागजात माग गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका २३ अदालतमा भौतिक पूर्वाधार र मिसिलमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनका क्रममा २३ अदालतमा तोडफोड र आगजनी हुँदा चालु, अभिलेख तथा तहसिल शाखाका गरी झण्डै साढे नौ लाख मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । नौ लाख ३३ हजार ८२३ थान मिसिल नष्ट भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र चालु मिसिलमध्ये करिब ८३ प्रतिशत जलेका छन् ।

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा आगजनी गरेपछि जलेर नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिका लागि निर्देशिका तयार गरेको थियो । असोज ५ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मिसिल प्राप्तिका लागि उक्त निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्देशिका तयार गर्दा सर्वोच्चले पाँचवटा उपाय अवलम्बन गरेको थियो । पहिलो, कुनै अदालत वा निकाय समक्ष रहेको मुद्दा सम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने । दोस्रो, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू संकलन गर्ने । तेस्रो, अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू संकलन गर्ने । चौथो, विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू संकलन गर्ने । र, पाँचौं, ’उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने विधि अपनाएको थियो । संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरणहरू कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले पाँचवटा आधार बनाएको थियो । यिनै आधारमा मुद्दाका फाइल वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको वर्गीकरण गर्दा पनि पाँचवटा आधार बनाएको थियो । पहिलो आधारमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बर समेतका आधारमा वर्गीकरण गरिरहेको छ । दोस्रो, देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा गर्ने भनिएको छ ।

तेस्रो, कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको काम समेत सम्पन्न भई अभिलेखको रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् सोको आधारमा गर्ने भनिएको छ ।

चौथौ, पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरू क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा गर्ने भनिएको छ । पाँचौ, सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाइ हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याइ हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरावलोकन वा संवैधानिक इजलास समेत कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा एकल, संयुक्त पूर्ण वा बृहत पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिलहरू संकलन गर्ने भनेको छ ।

यसरी प्राप्त भएका मिसिल सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।