काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा भनाई छ ‘बोल्नेको पिठो विक्छ, नबोल्नेको चामल पनि विक्दैन’ हो ठिक त्यही भएको छ लुम्बिनी विकास कोषमा । बर्तमान सरकार होस या त्यभन्दा अघिको सरकार नै किन नहोस आफ्नो र आम्दानी हुने व्यक्तीलाई कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुँदै आएको मनपरीलाई अन्तरिम सरकारले समेत निरन्तरता दिएपछिद्ध आहिले चौतर्फी चर्चा चलेको छ ।

कोषमा योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्ति गर्न भइरहेको मागलाई समेत अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सरकारले समेत लत्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा व्यक्तीको प्रभाव र पहुँचका आधारमा सदस्य–सचिव नियुक्त गरेपछि यसअघिका सरकारले निर्णय गरेर लागू गरेको मापदण्ड कागजको खोस्टो सरह समेत बनाइएको छ । कोषमा प्रमुख कार्यकारी हुने र निर्णयमा तजबिजी अधिकार हुने भएकाले सदस्य–सचिव नियुक्तिमा समेत चलखेल गरि विवादीत व्यक्तीलाई सो पदको जिम्मेवारी दिइएको आरोप समेत सरकारमाथी लगेको छ । मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीले समेत मापदण्डभन्दा तजबिजीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि लुम्बिनी विकास कोष लथालिंग र बेवारिसे बन्न पुगेको छ । अराजकता बढेकाले आध्यात्मिक वातावरण पूरै खल्बलिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड तय गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन । जसले गर्दा कोषमा मनपरी बढेको छ भने पुरातात्विक स्थल बेवारिसे बनेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति र मनोनयनका लागि २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मापदण्ड लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड कोषसहित मन्त्रालयसित सरोकार राख्ने ३१ वटा सार्वजनिक निकायमा लागू पनि गरियो । उक्त मापदण्डमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अहिले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले हस्ताक्षर गरेका थिए छन् । उक्त मापदण्ड अहिले पनि कायम रहेको छ । तर, अहिलेको सरकार, मन्त्री र जिम्मेवार निकायले मापदण्डको धज्जी उडाउदै कर्मचारीको नियुक्ती गरिएको छ । पछिल्लोपटक गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रतिस्पर्धा कोषको सदस्य–सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसगै कार्की नेतृत्व सरकार विवादमा फस्दै गएको छ । उनी खानेपानी संस्थानका इन्जिनियर हुन् ।

पछिल्लोपटक गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रतिस्पर्धा कोषको सदस्य–सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेसगै कार्की नेतृत्व सरकार विवादमा फस्दै गएको छ । उनी खानेपानी संस्थानका इन्जिनियर हुन् ।

यसभन्दा अघि २०७७ असोज २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सानुराजा शाक्यलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेका थिए । शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पुनः स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर ठाडो नियुक्ति गराउन सफल भएसंगै कोषलाई लुटको धन्दामा प्रयोग हुने अनुमान समेत गरिदै आएको छ । यसबाट लुम्बिनीका स्थानीय र सरोकारवाला असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीनै सो मन्त्रालय सम्हालि रहनुभएको छ । मन्त्रालयले लागू गरेको मापदण्डको दफा ३ को (क) मा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखका हकमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ७ को उपदफा २ (१) मा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै २०७२ मंसिर १४ गते कोषका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कोषका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य–सचिव र योजना प्रमुख पद खारेज गरी नीतिगत तहमा एक जना बौद्ध समुदायको उपाध्यक्ष र खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । सरकार नेतृत्वको दबाबमा नियुक्ति लिएर पदाधिकारी आउँदा लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका काम ओझेलमा परेको समेत गुनासो कोषको रहेको छ ।

कोषको सदस्य सचिव नै आर्थिक अधिकार सहितको कार्यकारी प्रमुख हुँदा सबैको आँखा त्यसमा जानु सामान्य हो तर सो पदमा नियुक्ती गरिएका श्रेष्ठ पहिला नै सरकारी निकायमा बसेर अनियमिकता गर्नेको सूचीको अग्रस्थानमा आएको आरोप समेत लागेको छ । सदस्य–सचिव हुँदा आफ्नो अनुकूलको हुँदा कर्मचारी भर्ना, ठेक्कापट्टाको काम, विदेश भ्रमण, मन्दिर गुम्बा बनाउन जग्गा (प्लट) वितरण र अन्य सेवा सुविधा लिने जस्ता कामको चरम दुरुपयोग हुने गरेको आरोप छ । यसअघिनै कोषका पदाधिकारी राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुँदा कोष अहिले माओवादीमय बनेको समेत बताइएको छ । कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामा र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट माओवादीको सदस्य हुने । कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकटका हुन् । अहिले समाजवादी माओवादी केन्द्रमा एकीकरण भएको छ ।

चलखेल र अखडाकै कारण पदाधिकारीले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र बनेको छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । कोषको स्विकृत दरबन्दी १ सय ५८ रहेकामा अहिले २ सय २ जना कर्मचारी पुगेका छन् । उता कोषका उपाध्यक्ष लामा जो विवादीत व्यक्ती समेत हुन । सत्ता र शक्तिकालागि दलिय भ्रमण गर्ने र आफु अनुकुल भए जुनसुकै पार्टीमा प्रबेश गरेर ठगीधन्दा चलाउने गरेको आरोप लामामाथी लागेको छ । लामा जो विश्वको इतिहाँसमा नभएको जन्मदै डाक्टर भएको प्रमाण उनीले बोकेको नेपाली नागरिकताबाटै खुलेको छ । उनको नागरिकतामै डाक्टर उल्लेख गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गरेको पाईएको छ । डाक्टर बन्न दुई वटा प्रकृया पुरा गर्नु पर्दछ । पहिलो फिजिकल डाक्टर पास गर्नु पर्छ कि त कुनै विषयमा पिएडी गर्नु पर्दछ तर यहाँ पैसा भएपछि यि दुवै कुरा नगर्दापनि लामा जन्मदै डाक्टर भएर जन्मिएको पाइएको छ । जन्मदै डाक्टर बनेका तत्कालिन सभासद् संसारमा उनीमात्र एकजना व्यक्ती हुन । तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ अब पैसाको बहुबलमा आफन्त भएपछि नेपाली नागरिकतामै जेपनि लेख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनै लामाको नागरिकताबाट प्रष्ट भएको छ ।

नेपालमा १६ वर्ष नपुगी नेपाली नागरिकता बन्दैन् । मोटामोटी १६ वर्षमा पढ्न सकिने भनेको प्रवेशिका (एसएलसी) सम्म मात्रै हो । तर लामाले पैसाको भरमा आफुलाई जन्मदै डाक्टर भएको नागरिकता बनाउन समेत सफल भएको पाईएको छ । नागरिकतामै डा. ल्हारक्याल लामा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको साविक ३ नम्बर क्षेत्र हाल क्षेत्र नम्बर २ को हेलम्बु गाविस वडानं. ६ मा उनको स्थायी बसोबास गर्दै आएका लामाको नागरिकतामा डाक्टर उल्लेख गरेको छ । उनको नागरिकतामा २०२१ साल मंसिर १३ गते जन्ममिति उल्लेख गरिएको छ । उनको नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर ४८–६३७९८ रहेको छ । नागरिकता लिँदा नै प्राध्यापक–डक्टर, पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर भनेर लेख्न मिल्दैन् । सक्कली नागरिकता हराएर प्रतिलिपी लिएको हो भनेपनि त्यसमा सच्याउन मिल्दैन । तर ल्हारक्याल लामालाई यस्ता नियमले छोएन, छुन्न । उनको यस्तो नागरिकताका बारेमा प्रश्न गरे आन्दोलन् नहोला भन्न सकिदैन । यसैबीच उनीसंग भारतीय नागरिकता, रासन कार्ड समेत रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । सोबारे समेत खोजी कार्य जारी रहेको छ ।