वासिङ्टन डिसी । भेनेजुएलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना मचादोले बिहीबार ह्वाइट हाउसमा भएको एक...

पुरा पढ्नुहाेस्

राजकुमारको अदालतमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिव्यक्ति र न्यायसम्पादनमा देखिएका जोडघटाउने वीचको तालमेल के हो ?

1.59K
shares
khanepani bord

काठमाडौं । नेपालका अदालतभित्र हुने कामको विवरण सहित राजकुमार तिमिसिल्लाले न्यायधिशहरुको कटाक्ष गरिरहेका छन ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सहारा लिएर अदालत र न्यायधिशका काम प्रति असन्तोष प्रकट गरेका छन । उनले लेखेका छन,
काला धन्दा सञ्चालन हुने, घुसखोरी चल्ने, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लाई न्यायाधीश बनाउने, नेपाल बार एसोसिएसनका नेताहरूलाई न्यायाधीश बनाउने , सम्पत्ति शुद्धिकरण ननहुने, शक्ति र पावरका मुद्दाहरू साथै अदालतका फरक विचार राख्ने कानुनबमोजिम बोल्ने व्यक्तिहरू समेतलाई मुद्दा लगाउने र जेल पठाउने, भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र सम्मान गर्ने, हरेक परिवर्तनहरू २००७ साल १७ साल २६, ३६, ४६ ५२,५३,६२,६३, २०७२,२०८२ का हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई अदालतले अपमान गर्ने, मुद्दा चलाउने र जनतालाई दुःख दिने बाहेक केही पनि अरु काम नगरेको भनदै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन ।

उनले अगाडि बढ्दै लेखेका छन, अहिले जेन्जी आन्दोलन पछि पनि विभिन्न मुद्दा हरूको तत्कालीन उदाहरण छन् १४ अर्ब भ्रष्टाचारीलाई रु।५ लाख धरौटीमा छोड्ने, विद्युत प्राधिकरणका बाइसौँ अर्ब रुपैयाँ नतिर्नको लागि उर्दी जारी गर्ने एमडीहरूलाई कुर्सीमा बसाउने, गोदावरी नगरपालिका लगायतका नगरपालिकाका अर्बौंका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचारीहरूलाई सफाई दिलाउने, यिनै कालाकोटेका कारणले गर्दा देशमा भगवान नै प्रधानमन्त्री भएर आएछन् भने पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको मुख्य कारण छैन त्यसैले अदालत शुद्धिकरण अबको प्रमुख मुद्दा हो। अदालत र न्यायालयप्रति उच्च सम्मान छ तर पार्टीका कार्यकर्ता ले न्यायाधीशको रुपमा गर्ने फैसला मान्ने छैन।

उनले कान्तिपुरका गतिविधिलाई पनि लेखको मुलमर्मसँग जोडेका छन, कान्तिपुर र कैलाश सिरोहियाको कपी पेस्ट गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैलाई तत्काल राजिनामा दिनको लागि सुझाव दिन्छौं।

तपाईंहरूको ठाउँमा सक्षम युवाहरू आएर न्याय सम्पादन गर्नेछन्। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गराउन । जिल्लाका मुद्दा बढीमा तीन वर्ष , अदालतका मुद्दा बढीमा दुई वर्ष, र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा एक वर्ष भित्र फैसला गर्न सक्ने कानुनी बाटो निर्माण गर्नु। देशभर रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा निर्मम कानुनी व्यवस्था लागू गराउन न्यायपरिषद् खारेज गराउन गर्नु पर्ने तर्क समेत गरेका छन ।

राजनीतिक र बार एसोसिएसनको भागबण्डामा हुने नियुक्ति बन्द गराउन, देशका हरेक परिवर्तनहरूलाई अदालतले आत्मसाथ गरी कानुन परिमार्जन तथा व्याख्या विश्लेषण गराउन, त्यसैले हामी परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने भ्रष्टहरूलाई जोगाउने न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा छौँ। तपाईँहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोला भन्दै युवाहरुलाई आव्ह्रान समेत गरेका छन ।

IME
khanepani