काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले कालोधनलाई वैध बनाउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले कालो धनलाई जनताको बिचमा स्वीकृत हुनेगरी ल्याउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले नेपालबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए । त्यसको सट्टामा नयाँ नयाँ नोट दुई सय, ४ सय र दुई हजार रुपैयाँका नोटहरु प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनपर्नेमा पनि जोड दिए । उच्चस्तरीय समितिले छानबिन गरेर उच्चस्तरीय न्यायलयबाट फैसला हुनेगरी व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यो न्यायलयबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने स्थिति बनाउन नहुने पनि उनले बताए । भ्रष्टाचारीहरुको सम्पति राष्ट्रियकरण गरेर हदैसम्मको जन्मकैदसम्मको फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले पार्टीले उठाएका माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रा मुख्य चार वटा प्रस्तावहरु छन्, सर्वपक्षिय सरकार बन्नुपर्छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानवीन आयोग बन्नुपर्छ, उच्चस्तरीय न्यायलय बन्नुपर्छ । त्यो न्यायलयबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने स्थिति बन्नुहुँदैन । अन्तिम फैसला नै त्यही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरुको सम्पती राष्ट्रियकरण गरेर तिनिहरुलाई हदैसम्मको जन्मकैदसम्मको फैसला हुनुपर्छ । त्यो चाहीँ दोस्रो कुरा हो तर एउटा निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्ने आयोग बन्नुपर्छ । त्यसपछि नोटबन्दीको कुरा पनि छ । कालो धनलाई यदी सेतो बनाउने हो, जनताको बीचमा स्वीकृत हुनेगरी ल्याउने हो भने ५ सय र १ हजाको नोटमा चाहीँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ नोट दुई सय, ४ सय रुपैयाँको नोटहरु पनि प्रचलनमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । दुई हजारको पनि होला ।’

उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । प्रहरी, कर्मचारी सबैको मनोबल गिरेको अवस्थामा निर्वाचन गराउनको लागि सर्वपक्षिय सरकार गठन गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको आवश्यकता रहेको भएपनि तत्काललाई भने सम्भावना नरहेको बताए ।

एमालेसँग मिलेको आरोपमा लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले केही समान एजेण्डाहरु सबैसँग मिल्ने बताए । सोहीअनुसार सर्वपक्षीय सरकारको एजेण्डा एमालेसँग मिल्न गएको उनको भनाइ छ ।