विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा बहस चल्न थालेको छ । विपक्षी दलले संसद् अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ भने सरकारचाहिँ बैठक राख्ने ठाउँ अभावलाई कारणका रूपमा देखाइरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संसद् बैठक टार्न खोजेको भन्दै गम्भीर आलोचना गरे । उनले सरकारले पूर्वाधार नभएको बाहना देखाएर संसद बैठक टार्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘संसद् भनेको भवन र हलमात्र होइन, यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो । यदि संसद् भवन मर्मत हुन समय लाग्छ भने विराटनगरमा विकल्पहरूको कमी छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई महँगो कुर्सी र टेबल चाहिँदैन । हामी त भुइँमै बसेर पनि जनताका समस्याबारे बहस गर्न तयार छौँ ।’

आङ्बोले त्यतिमात्रै भनेनन्, सरकार कुर्सी र टेबलको बाहना देखाएर संसदको मर्यादा र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘सरकारले पूर्वाधारको अभाव देखाएर हिउँदे अधिवेशनलाई चैततिर पु¥याउन खोज्नु भनेको बजेट अधिवेशनभन्दा अगाडि संसद् नचलाउने नियत राख्नु हो,’ उनले भने ।

उता, झापाको विर्तामोडमा बुधबार नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आउँदो माघमै प्रदेश सभा बैठक राख्ने बताए । ‘प्रदेश सभाको मुख्य भवन आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थामा लागेको छ । संवैधानिक रूपमा ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले सोही अवधिभित्रै बैठक बस्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेजस्तो प्रदेश सभा बैठक बस्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्थामा भने सरकार जुटेको देखिँदैन । बरु जेनजी आन्दोलनबाट प्रदेश सभाको मुख्य भवन ध्वस्त भएपछि कोशी प्रदेश सभा सचिवालय कटहरीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारका भवनहरूमा सारिएको छ । त्यहीँ बैठक बस्नुपर्ने धारणा प्रकाशमा आए पनि त्यहाँ प्रदेश सभा बैठक बस्नका लागि हल छैन ।

भौतिक संरचनाको अभाव र लामो ठेक्का प्रक्रियाका कारण तोकिएको समयमा बैठक हल निर्माणको सम्भावना न्यून देखिँदा संवैधानिक संकटको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने प्रदेश सभा सचिवालयको चिन्ता छ ।

प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चैतभित्र बैठक बस्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग समय निकै कम छ । ७५ दिनभित्र भौतिक संरचना तयार पारेर बैठक सञ्चालन गर्नु ठुलो चुनौती हो । सामान्य प्रक्रियाबाट यो सम्भव नभएकाले सरकारले विशेष परिस्थितिमा फास्ट ट्र्याकबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ खड्काले भने ।

सरकारकै मन्त्रीहरूले भने बैठकको मितिबारे पटक–पटक धारणा बदल्दै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले केही समयअघि मंसिर दोस्रो साता बैठक बस्ने बताए पनि पछि त्यसलाई सच्याउँदै पुस दोस्रो हप्ता पुर्‍याएका थिए ।

सभाहल निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ५ करोड बजेट ढिलो गरी उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार चौधरीका अनुसार नयाँ डिजाइन र लागत इस्टिमेट तयार गर्ने काम अझै फाइनल भइनसकेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्म पुग्न कम्तीमा ७५ दिन (अढाई महिना) लाग्छ । त्यसपछि निर्माण वा मर्मतका लागि थप तीन महिना लाग्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारबाट ठोस निर्देशन र डिजाइन फाइनल नभएकाले निर्धारित समयभित्र काम सक्न कठिन छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार भवन तयार हुन अझै साढे ५ महिना लाग्ने देखिन्छ । जबकि संवैधानिक समय सीमा केवल साढे २ महिना (७५ दिन) मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वैकल्पिक हल खोज्ने वा विशेष अधिकार प्रयोग गरी दु्रत मार्गबाट भवन निर्माण गर्ने विकल्पमात्रै बाँकी छ । सरकार भने द्रुत मार्गबाट प्रदेश सभा हल निर्माण गर्ने विकल्प अन्त्य भएको बताउँछ । ‘दु्रत मार्गबाट पनि सभाहल बन्ने सम्भावना पनि अब छैन । नयाँ हल बनाएर प्रदेशसभा समयमै सञ्चालन हुने पनि देखिँदैन,’ पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले भने, ‘संवैधानिक संकट टार्नका लागि हामीले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने देखियो ।’

नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश सभाको दुई अधिवेशनबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सभाको हकमा अबको ७५ दिनभित्र बैठक बस्नैपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन गत असोज १० गते अन्त्य भएको थियो ।