काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई टाइमलाइनमा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च आयोजना र कोसिस नेपालको सहकार्यमा गरिएको ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वायनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा शर्माले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वायन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर कति समयमा गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले बताइन् ।

सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या उकालो लागिरहेको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने परमादेश दिएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन् ।

कोशिस नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाईमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यका सम्पर्क व्यक्तिहरु यथासक्य चाडोँ नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गनराउँनु भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको शाखामा मात्रै सीमित रहन नहुने बताए ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने थापाले बताइन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको थापाले बताइन् ।

नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयश्क र प्रत्येक १० जना मध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिइन् । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये ८ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको उनले बताइन्।

“नेपालमा पछिल्लो बर्ष ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएको तथ्याँक छ,” थापाले भनिन् ,“प्रजनन उमेरका धेरैजसो महिलाको मृत्यु कारण मानसिक स्वास्थ्य रहेको छ ।”

बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर बढ्दै गएकाले यसको नीतिमाथी बहस गर्नु आवश्यक रहेको थापाको भनाई थियो । अहिले मानसिक स्वास्थ्यलाइ पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा समेटिएको र समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि काम भइरहको थापाले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा हाल ३५ भन्दा बढी जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शका सेवाहरु उपलब्ध भएपनि धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरु पुग्न नसकेको थापाले बताईन् । २ सय भन्दा बढी मनोचिकित्सक नेपालमा उपलब्ध भए पनि नेपाल सरकारको दरबन्दीमा २० जनामात्रै छन् जसमा १६ जना केन्द्रीय स्तरमा र जम्मा ४ जना प्रदेशमा दरबन्दी रहेको थापाले जानकारी दिइन्।

२०८१/८२ मा २ लाख ८१ हजार ५७० जनाले परामर्श लिएका छन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले मानसिक स्वास्थ्यकामा काम गदैं आएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायहरुसंग सहकार्य गरि नसर्ने रोग रमानसिक स्वास्थ्यमा निरन्तर पैरवी गरिरहने बताए ।

‘स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोगमा निरन्तर जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गदै आएको छ, आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ’, काफ्लेले भने ।