काठमाडौं । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको स्थायीरुपमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर व्यक्तिगत विलाशिताको जीवन निर्वाह गर्ने मासिनहरुले गर्दा नेपाल यसरी वर्वात भइरहेको छ ।

कर्मचारी तन्त्र आफु अनुकुल र आफुलाई फाइदा पुग्ने काम रात दिन नभनिकन गर्छन । आफ्ना लागि नियम कानून समेत हेर्ने गर्दैनन भन्ने उदाहरण हो काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना निर्देशनालयको रमना ।

आयोजनामा काजमा बसेका नौ तहका विक्रम आर्चायलाई मंसिर ८ गते दिइएको रमनामा लेखिएको छ । विदाको विवरण २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्मको घर विदा ११८.५ दिन बाँकि र २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्मको विरामि विदा ७७ दिन बाकि भनेर रमनामा अयोजना प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन ।

जब आर्चाय २०८२ साल मंसिर ८ गतेसम्म मात्र आयोजनामा कार्यरत भएका छन । सरकारी कुन मापदण्ड र कुन नियमले बहालरहेको मिति भन्दा पछाडिको विदा बसे नबसेको आयोजना प्रमुखले देख्छ । यदि कर्मचारीले २०८२ साल चैत्र मसान्त भन्दा अगाडि नै जागिर छोडेमा, उसको भवितब्य भएमा र गैर हाजिरी भएमा रमनामा उल्लेख गरिएको विदाको कानुनी मान्यता के हुन्छ नेपाल सरकार ।

कि कर्मचारी भएपछि साल लाग्ना साथ एक बर्षको विदा कायम हुन्छ । यसरी तजविजि कानूनको अपव्यख्या गर्ने छुट भ्रष्टचारीहरुलाई कसले दियो ?

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परि सकेको छ । यसको कानूनी पटाच्छे त्यहिबाट निवारण होला वा यो विषयले अदालतको ढोका ढक्ढकाउला त्यो भविष्यमा थाहा हुने नै छ ।

साथै केयूकेएलका विक्रम आर्चायले आयोजना निर्देशनालयमा काज सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई त्रिपुरेश्वरमा रहेको वल्र्डटेड सेन्टरको एक रेष्टुरेन्डमा दारु र गाँजा सेवन गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाको तालिम दिएका छन । उनले आफुले निक्कै मेहनतका साथ त्यहा काज सरुवा गरेको छु । आयोजनामा गएर भ्रष्टाचार गरेको पैसा आफुलाई पनि भाग लगाउन निर्देशन दिएका छन । यदि दिन कानकानी गरेमा वा आलटाल गरेमा मिनेटभरमा काज फिर्ता गरिदिन्छ भन्दै धम्की समेत दिएका छन ।

उनले कमिशन आउने लुप यसरी विस्तारमा सुनाएका छन । खरिद शाखाबाट हुने ठुलो परिमाणको ठेक्कामा आउने कमिशन, त्यहाबाट पाइप लाइन, फिटिङ र पाइपको ठेक्का, पानी मिटरको ठेक्का, कन्सलटेण्ड नियुत्ति लगायत राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ठेक्का र परामर्शदाताबाट पनि भाग लाग्छ । त्यसपछि ठेकेदारको सामान स्टोर दाखिला, गाडि मर्मत, सावरी समाधनको इन्धन,अन्य स्टेशनरी समानहरुको खरिदबाट यति यति पैसा आउँछ त्यसमा गढबडी हुनु नहुने समेत चेतवानी दिएका छन । मेरो लागि १५ प्रतिशत अनिवार्य दिनु पनि काज सरुवा भएका प्राविधिक, लेखा र प्रशासनका अधिकृत तथा सहायक कर्मचारीहरुलाई धम्की दिएको सहभागिहरुले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताएका छन ।

उनले सिइओ अशोक पौडेलका लागि मैले नै भइपरी आउने आर्थिक समस्याको समाधान गरिदिनु पर्ने तर्क समेत सहभागीहरु वीच गरेका छन । सिइओ सापले आफुले मात्र खाने हैन । तपाईहरुलाई थाहै छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्री, मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई समेत भाग दिनु पर्छ भनेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । समाचार स्रोतले कुराकानीको अडियो लिएको तर, उक्त अडियो अहिले उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन ।