विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले सुनसरीको इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीको अनुगमन गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको कार्यालयले दिइरहेको सेवा प्रवाह र गुनासोलाई लिएर समितिले अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा इटहरी स्थित कार्यालयमा समितिका सभापति कमला दर्नालसहित प्रदेशसभा सदस्यहरूको टोलीले कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको भवन र संरचनाको समेत स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

छलफलका क्रममा समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्यहरूले सेवा प्रवाहका विषयमा भएको ढिलासुस्तीका कारण र समस्याका बारेमा कार्यालय प्रमुखहरूसँग प्रश्न राखेका थिए ।

पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका शम्सेर राईले भने, ‘यहाँहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि के समस्या हो ? नागरिकको तपाँइहरु प्रति धेरै गुनासो आएको छ।’

उनले सेवा प्रवाहका लागि समस्या भए प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने बताए । समितिका सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य रमेश बस्नेतले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीले दु:ख दिने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘हामीलाई प्रविधिको माध्यमबाट सेवा दिन के कारणले कठिनाइ भएको हो ? हामीले के सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।’

न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने सेवाका आधारमा प्रदेश र प्रदेश सरकारको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले राम्रो सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन अनुगमनमा आएको बताइन् ।

समितिका सदस्यहरू ललिता चौधरी, शिला दीक्षित कार्की अनुगमनमा आएका थिए । समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले दिने सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले समिति स्थलगत अनुगमनमा आएको बताइन् । उनले अनुगमनपछि सबै कार्यालयसँग बैठक बसी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने बताइन् ।

डिजिटलाइजेसन नभई सेवा चुस्त दुरुस्त हुँदैन

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीका प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले कार्यालयलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइजेसन नगरिकन सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसक्ने बताए । उनले अहिले कार्यालयले भिआरएस प्रणाली अन्तरगत कम गरिरहेको छ । उनले भने, हाम्रो चाहना इ भिआरएस प्रणाली होस भन्ने हो । भिआरएस प्रणालीमा कर र राजश्वका कारेमा जानकारी हुन्छ तर घर बसीबसी कर र राजश्व बुझाउन सकिन्न । नागरिकले घरैबाट अनलाइन मार्फत कर र राजश्व बुझाउन पाए गुनासो कम भएर जान्छ ।

उनले बागमती प्रदेशमा यो सेवा सुरु भइसकेको र कोशीमा पनि सुरु गर्नु पर्ने बताए । देवकोटाले भने, ‘यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ । प्रणाली जडानका लागि किन काम भएन हजुरहरूले सोधी खोजी गरिदिन पर्‍यो ।’

उनले जेनजी आन्दोलन पछि सेवा प्रवाह गर्न थप सकस भएको बताए । उनले पहिलेको भन्दा अहिले सेवा प्रवाहमा दोब्बर समय लाग्ने गरेको संसदीय समिति समक्ष गुनासो गरे । उनले भने, ‘आवश्यक कागजात र फाइलहरू डढेका छन् पहिलोको तुलनामा त्यही सेवा दिन दोब्बर समय लागेको छ । हामी नागरिकको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिइरहेका छौ ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सो कार्यालयमा रहेका १ करोड मूल्य बराबरका यन्त्र उपकरण नष्ट भएको कार्यालयले जनाएका । यस्तै फर्निचरतर्फ मात्रै डेढ करोड रुपैयाँको क्षति भएको देवकोटाले सुनाए ।