विशेष महाधिवेशनका लागि भन्दै भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ भएको खबर आएको छ। यो महाधिवेशन नै गर्नका लागि हो कि भेला मात्रै हो ?

यो विशेष महाधिवेशनकै लागि गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको विधानमा यसबारे प्रष्ट व्यवस्था छ। केन्द्रीय समितिले कि त महाधिवेशन माग गर्ने साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर प्रस्ताव निष्क्रिय बनाउन सक्नुपर्‍थ्यो, कि विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। वैकल्पिक उपाय नअपनाइएपछि विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु स्वाभाविक हो।

विशेष महाधिवेशन पार्टीले नै आयोजना गर्न लागेको हो कि, माग गर्ने पक्षले मात्र हल बुकिङ गरेको हो ?

विधानले अनिवार्य भनेको हुनाले यो केन्द्रीय समितिले नै आयोजना गर्नुपर्ने विषय हो। तर, केन्द्रीय समितिले लामो समयसम्म नियमित अधिवेशन हुन्छ कि भन्ने आशामा पर्खिएर बस्ने र तीन महिनाभित्र आयोजना गर्ने सुनिश्चितता नदेखाएको कारणले माग गर्ने साथीहरूले नै सक्रियता देखाउनुभएको हो। पार्टी महामन्त्रीज्यूहरूले यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक कुराकानी गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसैले यो केन्द्रीय समितिले नै गर्नुपर्छ, किनकि यो विधानको प्रष्ट व्यवस्था हो।

सभापतिले त अहिले चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन गर्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ नि ?

विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव तीन महिना अगाडि नै दर्ता भएको हो । यो तीन महिनाभित्र हामीले वडा अधिवेशन गरेर नयाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गराएको भए यो प्रस्ताव आफैँ निष्क्रिय हुन्थ्यो। हामीले समयको सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ । बैठकहरू धेरै लामा भए, कार्यतालिका अनुसार फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेन । पुरानो कार्यतालिका स्थगित भएको छैन, नयाँ आएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावक साथीहरू आश्वस्त हुन सक्ने स्थिति भएन।

यसरी दुई पक्षीय तयारीले कांग्रेस विभाजनको बाटोमा जान लागेको त होइन?

वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जाँदा पार्टी कसरी फुट्छ ? विधानको पालना गर्नु नेतृत्व र कार्यसमितिको कर्तव्य हो । नेतृत्वले प्रस्तावकहरूलाई ‘चुनाव नजिक छ, प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्, यसको विकल्प यस्तो हुन्छ’ भनेर कुनै मध्यमार्गी बाटो दिन सकेको भए यो निष्क्रिय हुन सक्थ्यो। तर, विधानलाई नै वास्ता नगर्ने ढंगले बुझिँदा समस्या आएको हो। विधान कार्यान्वयनले त पार्टीलाई वैधता दिन्छ, विभाजन गर्दैन।

यो विशेष महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा चाहिँ के हो ? नेतृत्व परिवर्तन नै हो?

महाधिवेशनले नै आफ्ना एजेन्डाहरू तय गर्छ । सुरुमा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्दा नीतिगत स्पष्टता र नेतृत्व परिवर्तन दुवै कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। महाधिवेशनमा सहभागीहरूले नै के प्रयोजनका लागि यो आवश्यक छ भन्ने कुराको निर्णय गर्नेछन् ।

यस विषयमा सभापतिसँग तपाईंको केही कुरा भएको छ? उहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

ठ्याक्कै यही विषयमा मेरो सभापतिज्यूसँग परामर्श भएको छैन । अघिल्लो पटक समन्वय गर्दा उहाँले ‘विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय बनाउन नियमित अधिवेशन अगाडि बढाउनुस्’ भन्नुभएको थियो। तर, कार्यवाहक सभापतिज्यूले जुन तदारुकताका साथ समाधान खोज्नुपर्थ्यो, त्यो परिणाममुखी हुन सकेन। अहिले प्रस्तावक साथीहरू आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्नुभएको छ। वैधानिक प्रक्रियालाई रोक्ने अधिकार न महामन्त्रीहरूलाई छ, न केन्द्रीय समितिलाई। त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन।

फागुनमा चुनाव छ र माघको पहिलो साता त उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। यो किचलोले चुनावी गतिविधि प्रभावित हुँदैनन्?

फागुन २१ मा चुनाव छ, ५४ प्रतिशत सदस्यले विशेष महाधिवेशन मागेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। यदि विशेष महाधिवेशनमा नजाने हो भने अर्को बाटो पहिले नै तय हुनुपर्थ्यो। हामीले समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्यौँ, जसले गर्दा अहिले निर्वाचनको मुखमा समस्या बल्झियो । समयमै ख्याल नगर्दा अप्ठ्यारो परेको पक्कै हो । तर, विशेष महाधिवेशनमा जाँदा पनि धेरै समय लाग्दैन किनकि प्रतिनिधिहरू चौधौँ महाधिवेशनकै हुनुहुन्छ ।

सहमतिको कुनै अन्तिम बिन्दु छ त?

हामीले यसको गहिराइ र विधानको व्यवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। प्रस्तावकहरूले पुस २९ भन्दा पछाडि पर्खन सक्दैनन् भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । यसलाई ‘अर्जेन्सी’ नठान्ने हो भने समस्या झनै बल्झिन्छ। समाधानका दुईवटा मात्र बाटो छन् : कि त विशेष महाधिवेशन गर्ने, कि त प्रस्तावकहरूलाई पार्टी हितका लागि यो प्रस्ताव फिर्ता लिन मञ्जुर गराउने । विशेष महाधिवेशनको मागलाई नजरअन्दाज गरेर समाधान निस्कँदैन ।