काठमाडौं । देशभर सरकारले अबैधधन्दा र कमिशन रोकी सरकारी ढुकुटीमा राजश्व र कर संकलन गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएका कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा खुला रुपमा ऐन विपरित कार्य हुदै आएको पाइएएको छ । सरकारी निकायले जारी गरेको ऐन कानुन र कार्यविधीलाई समेत लत्याउदै देशभर रहेका कर कार्यालय र विभाग हुदै भन्सार विभागसम्म विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकमा रकम असुली गरि जम्मा गरिदै आएको पाइएको छ । जुन रकमलाई प्रत्येक सरकारी कर कार्यालयहरुमा छुट्टै तर पर्दा पछाडी रहने गरि करोडौ रुपैयाँ असुली गरेर चाडपर्व र विशेषगरि मासिक रुपमा भागबन्डा लगाउदै आएको बताइएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगत रहेको एक कर कार्यालयका कर्मचारीले परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा भने,‘प्रत्येक दिन विभिन्न नाम दिएर कानुनभन्दा बाहिरबाट रकम संकलन गरि जिम्मा गरिदै आएको र सो रकम मासिक रुपमा दामासायी रुपमा सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई बाढ्ने गरिदै आएको छ । त्यसरी संकलन गरेको रकम कार्यालयको हाकिमदेखि मन्त्रीसम्म पु¥याउने गरिन्छ ।’ उनले भने,‘अब आउदै गरेको माघे संक्रान्तिमा देशभरका कर कार्यालय र भन्सार विभाग अन्र्तरगतका कार्यालयबाट न्यूनतम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस्तो अबैध रकमको बाँडफाँड हुने छ, त्यो रकम विभागको महानिर्देशकदेखि सम्बन्धीत मन्त्रालयको मन्त्रीसम्म भागबन्डा गर्न अहिले सूची तयार भई रहेको छ ।’

भन्सार कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुद्वारा हुने अपारदर्शी कार्यहरु हुदै आएको छ । सो अबैध कार्य गर्न कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारीनै खटाईदै आएको छ । सो कर्मचारीको काम सेवाग्राही र सामान आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीसंग फारम बुझाउने र फारम सदर गर्ने समयमा अतिरिक्त रकम असुली गरि छुट्टै खातामा रकम जम्मा गरिदै आएको छ । जुन कार्यलाई सरकारी कर्मचारीहरुबीचमा ‘मेस’ को नामबाट चिन्ने गरेको छ । जुन मेस अमुक व्यक्तीको नाममा तयार पारिएको हुन्छ । र त्यही बाट मासिक रुपमा संकलन गरिएको रकम दामासायी रुपमा बाँढिने गरेको आरोप कर्मचारीहरुलेनै लगाएका छन् ।

अनियमितात र भ्रष्टाचार भयो भन्दै जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट तत्कालिन सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिक सरकारमा सहभागी मन्त्री र उनका पीएहरुबाट समेत सो अबैध कार्यलाई संरक्षण गर्दै आएको आरोप समेत लागेको छ । यसरी कर कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा रहेको मेसमा संकलन भएको रकम सुशिला कार्की नेतत्व सरकारका मन्त्री र उनका पीएहरुलाई समेत भागबन्डा लगाएर बुझाउनु परेको आन्तरिक राजश्व विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन् । ती कर्मचारीले नाम गोप्य राख्दै भने, ‘जुन सरकार आएपनि सवैलाई थैली बुझाएपछि कुनै अबरोध र कारबाही हुदैन,सरकार परिवर्तन भई रहेको खण्डमा थैली अलि धेरै जनालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ अरु कार्य पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको परम्परा नै कायम रहेको छ,यो कसैले हटाउनै चाहादैनन ।’

यसरी संकलन भएको अबैध रकम कर्मचारीले दिएको सूची अनुसार कार्यलय प्रमुखदेखि पियन हुदै मन्त्रालय र पत्रकार,दलका सिफारिसमा परेका कार्यकर्तादेखि टोलेगुण्डासम्मलाई विभिन्न शिर्षकमा दिने गरेको बताइएको छ । सरकारले कर्मचारी सेटिङ गर्ने र दरबन्दी थप्ने काम गरेर पनि अबैध रुपमा करौंडौं रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तो अबैध कार्य राजश्व अनुसन्धान विभागमा समेत अत्याधिक हुने गरेको छ । राजश्व, भन्सार र कर कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर जानेहरुको लर्काे समेत लामो हुने गरेको छ । भन्सार राजश्व र कर कार्यालयमा भ्रष्ट कर्मचारी र उद्योगी व्यापारीहरुको राज चलिरहेको छ । सरकार रमिते बनिरहेको छ ।

त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग । जहाँ भ्रष्ट कर्मचारी, काला बजारीया र तस्करीहरु मिलेमतो गरी राजश्व हिनामिना गरिदै आएको छ । जसले गर्दा लक्षित राजश्व कहिल्यै उठ्न सकेको छैन । विभागका कर्मचारीले राजश्व छल्ने व्यापारीहरुसँग सेटिङ गरेर करौडौं रकम उठाइरहेका बताइएको छ । सरकार बेखबर जस्तै बनेर बसेको पाइन्छ । ती विभागमा पनि एकथरी कर्मचारीले कमाइ गरिरहने अर्काथरी कर्मचारी कमाउन नपाएर भित्रभित्रै रुष्ट बन्दै समेत आएका छन् । विभागका स्टोर किपरलाई सरुवा गरिरहँदा सोर्सफोर्स लगाउनेदेखि अबैध रकम संकलन गर्न समेत कर्मचारीभित्र सेटिङ हुने गरेको छ ।

यस्ता कर्मचारीको सिधै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसंग हुने भएकाले पनि अबैध रुपमा संकलन गरेको थैलीको रकम बाँडफाँड गरि सूची अनुसार रकम पु¥याउने काममा विभाग भ्रष्ट कर्मचारीले नै गर्दै आएका छन् । यस बारे थप विवरणको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।