काठमाडौं । देशमा संधीयता लागू भए यता स्थानीय तहमा विकास भन्दापनि विनास, भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको चुचुरो नै बन्न पुगेको छ । स्थानीय व्यक्तीलाई निर्वाचीत गरेसंगै आफुअनुकुल निर्माण गरेका मापदण्ड र कार्यविधिकै कारण विकासमा भन्दा अनियमितता बढी हुदै गएको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी दिने क्रममा कम हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह हुँदै आएको बताएपनि कागजी रुपमा विकास निर्माण देखाउदै असली रुपमा भ्रष्ट्राचार र अनियमितता बढी भेटिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि व्यवहारमा देखिन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ । स्थानीय तहमा त भ्रष्टाचारको मात्रा झन् झन् बढेको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र महालेखापरीकको कार्यालयको प्रतिबेदनबाट पुष्टी हुन्छ स्थानीय निकायमा खुलेआम सरकारी ढुकुटीको दोहन हुदै आएको भेटिएको छ । यसरी जनताको नाममा गएको बजेटलाई समेत विभिन्न शिर्षक उपशिर्षक र कागजी योजना बनाएर करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गर्नेको सूचीमा परेको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका । यो गाउँपालिकाको दुई कार्यकाल सम्पन्न गर्दै छन निमाल्याल्जेन शेर्पा ।

उनी आफुलाई ‘हेल्मो’ भन्दै चिनाउदै आएका शेर्पा विभिन्न दल प्रबेश गरि अन्त्यमा नेपाली काँग्रेस प्रबेश गरेर अध्यक्ष बनेका व्यक्ती हुन । सुरुमा एसएसली सकेर म्यानपावर कम्पनी खोली झुटो विवरण देखाएर मानव तस्कर गर्दै आएका शेर्पा विभिन्न जालझेल गरेर हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका छन । नमुना गाउँपालिका बनाउछु भन्दै हुँकार दिएका अध्यक्ष शेर्पाले विद्यल्मान ऐन कानुनलाई समेत हातमा लिई अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथी समेत स्थानीयहरुले लगाएका छन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विज्ञ, सरोकारवाला, स्थानीय बुद्धिजीवीको सहभागिता नगराई राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आआफ्ना योजना छनोट गरेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको प्रतिबेदन महालेखापरीकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबेदलनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिबेदनका अनुसार सो गाउँपालिकामा अध्यक्ष शेर्पाको कार्यकालमा गाउँपालकाको १ अर्व ४२ करोड ५७ लाख ५ हजारको लेखापरीण भएकोमा ३ करोड ५५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सो अबधिमा असुल गर्नु पर्ने ७ लाख ४९ हजार, कागजात पेस नगरि भुक्तानी दिएको ९० लाख ३६ हजार, नियिमन गर्नु पर्ने २ करोड ३२ लाख ४४ हजार र आफुखुशी पेप्की दिएको २२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर समेत महालेखाले गरेको छ । सो गाउँपालिकाले विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर समेत अनियमितता गरि त्यसको दोष उपभोक्ता समितिलाई लगाएको समेत पाइएको छ ।

अध्यक्ष शेर्पाकै योजनामा लागत अनुमान नगरि ईटा, समेन्ट,डंन्डी लगायतका सामानमा समेत अनियमितता गरेको भेटिएको छ । निर्माण कार्यको रनिङ बील भुक्तानीकालागि उपभोक्ता समितिबाट पेश गरेको बीलविजकमा सामाग्रीको दरमा भिन्नता समेत भेटिएको छ । यसरी उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बील विजकभन्दा बढी मुल्य निर्धारण गरेर अध्यक्ष र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलिमतोमा १ लाख ८३ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ । यसैगरी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संलग्नातामा विपद व्यवस्तथापनको नाममा समेत अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

जहाँ निर्माण व्यवसायीसंगको अबैध साँठगाँठमा नदी नियन्त्रण तथा बस्ती र पहिरो संरक्षणको शिर्षकमा १९ लाख ३१ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ । एउटै ठाँउँमा एकै मितिमा ग्याल्थुम कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रालि र मेलम्ची पाँचपोखरी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिको नाममा फरक फरक रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाले ग्याल्थुम कन्स्ट्रक्सनलाई ६ लाख १४ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ र मेलम्च पाँचपोखरीलाई १३ लाख १७ हजार २७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

पालिकाले २०८० फागुन २३ गते भौचर नम्बर ९४ र ९५ बाट भुक्तानी गरि अनियमितता गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ । यसैगरी, फरक शिर्षक र कार्यक्रमबाट ४६ लाख ८१ हजार ७०५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ । भने स्वीकृत लागत र डिजाईनलाई समेत परिवर्तन गरि ६२ हजार ५९८, सौर्य बत्तीको वारेन्टी÷ग्यारेन्टीको नाममा समेत विना कागज ७ लाख ९६ हजार ८६४, विपद व्यवस्थापन कोष परिचालनबाट ३६ लाख ५० हजार, नन फाइलरको शिर्षकमा विना कागजात १० लाख ९६ हजार ३१९ रुपैयाँ अनियमितात गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ ।

आफुखुशी राउत विहानी जेभी, चम्पक नारायण निर्माण सेवा, अग्नी इन्कर्पोरेटेड,र इन्धन व्याक हो लोडर हरिवहादुर श्रेष्ठलाई दिएको २२ लाख रुपैयाँ पेस्की समेत अनियमितात भएको पाईएको छ । उता फर्जि विज्ञापन सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै कोपिला मिडिया प्रालिलाई भुक्तानी गरेको ८१ ह्जार २ सय रुपैयाँ समेत कानुन विपरित भएको पाईएको छ । भने ऐन विपरित आफ्ना र कार्यकर्तालाई विभिन्न पोष्ट स्थापना गरेर करारका रुपमा १९ जना कर्मचारी भर्ना गरि कुल १७ लाख ५० हजार ९०४ रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासीमा समेत ५ लाख १८ हजार २८४, कर कट्टी गरि राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने ११ हजार ७०, अनुगमन भत्ता शिर्षकमा २ लाख ३३ हजार, प्रमाण र कागजात विना मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कट्टी गरेको २७ हजार ३९४, अपाङगता भएको व्यक्तीको नाममा पुर्नस्थापना कार्यक्रमको नाममा कागजत विना १ लाख ५२ हजार ८ सय, फरक हिसाव शिर्षकमा प्रमाण र कागजात पेश नगरि ५ लाख ९० हजार ८६७, विविध कार्यको विल भरपाई पेश नगरि ९८ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर महालेखाको प्रतिबेदनमा गरिएको छ । यसरी अपाङ, स्वास्थ्य र शिक्षा अनी निर्माण व्यवसायीसंग अबैध कमिशन र विना कागजात रकम भुक्तानी दिई सरकारी ढुकुटीको दोहन कार्य अध्यक्ष शेर्पाले गर्दै आएको समेत ठहर हुन गएको छ ।