काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्ने कार्यमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक भएको भेटिएको छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा कागजी विकास निर्माण देखाउदै भ्रष्ट्रचार र अनियमितता गर्दै आएको महालेखापरीकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबेदलनबाट खुलेको छ ।

एउटै शिर्षकमा लाखौ रुपैयाँ अनियमितता गर्दै आलिशान जीवन विताउदै आएको नगरपालिका हो रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि व्यवहारमा भने खुला रुपमा भ्रष्टाचार गरिदै आएको पाइएको छ । सो भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ । स्थानीय तहमा त भ्रष्टाचारको मात्रा झन् झन् बृद्धि हुदै गएको छ । नगरपालिकाका प्रमुखकै योननाामा विद्यमान ऐन कानुनलाई हातमा लिई अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

स्थानीय तहले बजेटदेखिनै अनियमितात गर्न सहज हुने गरि योजना तर्जुमा समेत सो नगरपालिकाले गरेको भेटिएको छ । महालेखापरीकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबेदलन अनुसार सो नगरपालिकाले आकस्मिक सडक मर्मतको शिर्षकमा मात्र ३३ लाख ८२ हजार २२० रुपैयाँ विभिन्न २२ वटा सडक मर्मतको नाममा अनियमितता गरेको ठहर गरिएको छ । सो नगरपालिकाले पालिका र वडा कार्यालय निर्माण व्यवसायी मार्फत सडक मर्मतको नाममा सो रकम भुक्तानी गरेको र सो रकम भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा १ विपरित भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पालिका र वडा समेत नखुलाई कागजी रुपमा सडक मर्मतको नाममा सो रकम हिनामिना गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ । उता सो नगरपालिकाले मन्थली भलुजोर हुलाकडाँडा सडकको नाममा समेत कुनै कागजात पेश नगरि ६३ हजार, कानुन अधिकृत र कानुनी सहजकर्ताको नाममा १० लाख ३९ हजार ३१७ रुपैयाँ समेत हिनामिना गरेको पाईएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्न पाईदैन तर सो ऐन विपरित पालिकाले कानूनी अधिकृत छैंटौं तह १ जनालाई करारमा नियुक्ती गरि तलवभत्ता भनेर ५ लाख ७७ हजार ९५७ र कानुनी सहजकताएको रुपमा अर्को एक जना नियुक्त गरि तलबभत्ता ४ लाख ६१ हजार ३६० रुपैयाँ भ्ुक्तानी गरेको महालेखाको ठहर रहेको छ । दुवै नियुक्ती विद्मान कानुन विपरित रहेको छ ।

उता बोका खरिदमा समेत गलत विवरण तयार गरि ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ अनियमितात गरेको पाईएको छ । यसैगरी सो पालिकाले शीर्षक फरक पारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३८ विपरित शीर्षक फरक पारी कुल १० लाख १२ हजार ११३ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उता विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी बालबालिका सहजकर्ताको नाममा ५ वटा विद्यालयको नक्कली कागजता बनाई १२ लाख २० हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ । पालिकाको प्रमुख लव श्रेष्ठ, उपप्रमुख इश्वरी बस्नेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवर्षि सापकोटाको योजनामा निलकष्ठ मावि कठजोर, सेतीदेवी मावि सालु, सिद्धेश्वर माविज गैराथोक, सिद्धेश्वर आ वि हात्तिटार र पशुपति आ वि भुलभुले मा रहेको विद्यालयको नाममा फर्जि कागजत तयार गरि रकम हिनामिना गरेको ठहर महालेखाको रहेको छ ।

उता १४ वटा विद्यालयको लेखापरिक्षण नगरि १ लाख ५५ हजार र विविध तथा भैपरी खर्चको शिर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कागजता बनाई सरकारी ढुकुटी दोहन गरेको पाइएको छ । यसैगरी सो पालिकाले रकम भुक्तानीकालागि पेश गरेको बी विजक र कागजातलाई चेकजाँच नगरि टी भि टुडे नेटवर्क प्रालि नामक मिडिया हाउसलाई भुक्तानी गरेको ४ लाख रुपैयाँ समेत अनियमितता भएको ठहर महालेखाले गरेको छ । सो पालिकाले यसरी विभिन्न शिर्षकमा आफुखुशी रकम भुक्तानी गर्दै आएको बारे महालेखाले पटकपटक सरकारी निकायलाई जानकारी गराउदा समेत अहिलेसम्म कारबाही गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलिमतोमा सरकारी ढुकुटीको दोहनमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणकालागि बजेट उपलव्ध हुन सकेको छैन ।