खानेपानीमा भाइरस कर्मचारीहरुको आतंक, अस्तु कसले खान्छ ? जवाफ कसले दिने ?
सिडिई विकेश र मधुलाई आयोजनाबाट सरुवा नगरे उनीहरुले लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायकै हालतमा अहिलेका प्रमुखलाई नवनाउलान भन्न सकिदैन ।
वि.सं.२०८२ माघ १ बिहीवार २१:०२
shares

काठमाडौं । चुनाबको मिति नजिकिदै गर्दा कर्मचारीहरुले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्न र उनीहरुका कुराहरुमा चाँसो दिन छोडेका छन ।
विषेशगरि भ्रष्टाचार हुने निकायका कर्मचारीहरु निर्वाचनको आचारसंहिता कहिले लाग्ला र सरुवा हुने त्रास र आशबाट मुक्क्त भएर चुनाबबाट नयाँ सरकार आउँदासम्म घर, घडेरीसहित केहि आर्थिक आर्जन गरेर नयाँ सरकारका भोका मन्त्रीहरुलाई सगुन तयार गर्ने व्यग्रतापूर्वक बसेका छन ।
शुशिला कार्कीको निर्दलिय सरकारलाई सदियौदेखि जरागाँडेर बजेका शासकहरुले लटरपटर पाराले मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन । उनीहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कुराहरुलाई अगाडि रहेसम्म मुन्टो गोप्टाएर हात मुर्सादै हुन्छ हजुर म गरिहाल्छु भन्छन । त्यहाँबाट फुस्केपछि असनको साँढे गोरु जस्तो हुने गरेका सयौ हजारौ उदाहरणहरु पाइन्छन ।
अनियमितता काम गरेर होस वा ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेर होस आर्थिक आर्जन गर्ने मुल ढोकामा बसेका सरकारी अधिकारीहरु घुमाईफिराई पैसा नै पैसा देखिरहेको हुन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण खानेपानी मन्त्रालय । खानेपानी मन्त्रालयको समस्या हो, मेलम्चीको पानी । यो पानीको राजनितिले हरेक सरकारको मथिङगल रिङगाउन पुग्छ । यहि पानीले हरेक सरकार असफल हुने रोग लागि रहन्छ । मन्त्री र कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने यो मन्त्रालय जनताले भने सास्ती नै सास्ती पाइरहन्छन । मेलम्चीको मुहानका जनताले सरकारलाई सधै झुकाउँछन । सम्झौता गराउँछन तर कार्यान्वयनमा सिन्को समेत भाँचिने अवस्था छैन ।
यहाँका स्थायीरुपमा खानेपानीमा मात्र घुमिरहने भ्रष्ट कर्मचारीहरुले दादागिर गर्ने र कमाउने भाँडोका रुपमा विकास हुदै आएको छ । यहाँका कर्मचारीहरुले मन्त्री र सचिवलाई सजिल्यै आफ्नो कब्जामा लिइहाल्छन ।
मेलम्ची विकास समिति, आयोजना निर्देशनालय, खानेपानी विभाग, केयूकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान र काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नेपाली जनताको लागि खानेपानीको मुख्य काम गर्दै आएका छन ।
विभागका देशभरमा १५ बटा कार्यालयहरु छन । विभाग अन्तरगत एशियाली विकास बैक लगायत दातृनिकायहरुका धेरै आयोजनाहरु छन । यसले खानेपानीका संरचनाहरु निर्माण गर्ने र अलपत्र पार्ने भन्दा अरु काम गर्न सकेको देखिदैन । केहि ठाउँमा उपभोक्त बलिया भएका जिल्लाहरुका खानेपानी संचालन भएका होलान तर अधिकांश जिल्लाहरुमा पानीको संरचना निर्माण गर्ने र अलपत्र पार्नेकाम हुदै आएका छन ।
विभाग अन्तरगत संचालित सयौका सख्यामा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न नभई अलपत्रै अवस्था रहेका छन । कतिपय जिल्लाहरुमा नयाँ योजनाहरुको डिपिआर गराउने र डिपिआर गरेवापत ठुलो रकम हात पार्ने काम समेत हुदै आएका छन ।
खानेपानी विभाग अन्तरगत रहेका केहि सुई र सिडिईहरुको चक्रव्युको वरिपरी खानेपानी मन्त्रालय घुमिरहेको हुने रहेछ । आयोजनामा रहेका विकेश वाधनथाछे, मधु तिमिल्सीना, प्रभात श्रेष्ठ र सुजता जोशिहरुले चलाउने गरिरहेका छन । उनीहरुले भने बमोजिम आयोजना प्रमुख हिड्नु पर्ने अवस्था छ । सिडिई विकेश र मधुलाई आयोजनाबाट सरुवा नगरे उनीहरुले लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायकै हालतमा अहिलेका प्रमुखलाई नवनाउलान भन्न सकिदैन । त्यसैले आयोजनालाई सहि किसिमले अगाडि बढाउन पनि विकेश र मधुको तत्काललै सरुवा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरि खानेपानी विभागबाट महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठलाई नहटाउने हो भने यो आर्थिक वर्षमा प्रगति २० देखि ३० प्रतिशत भन्दा माथि जाने संकेत छैन ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को राजनिति काठमाडौं बासिका लागि अर्को ठाउँको दुखाई भएको छ । जसरी विगतका सिइओहरु रुद्र गौतम, महेश भट्टराई, मिलन शाक्य र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरुको जस्तो हालत भएको थियो त्यही हालत अशोककुमार पौडेलको पनि हुने दिन नजिक नजिक आउँन लागेको छ ।
एउटा समुह केयुकेएलमा छ, त्यसले कसैलाई पनि राम्रोसँग काम गर्न दिदैन । त्यो समुहको नेता हुन प्रकाशकुमार राई । सिइओ पौडेलले विश्वास गरेका विक्रम आचार्य नै राईका विश्वास पात्र भएर पौडेललाई सिध्याउन लागेका छन । तर, त्यसको संकेत सिइओ पौडेलले नपाएका हुन कि पाएर पनि पचाएका हुन ।
प्रकाश राई, विक्रम आचार्य, प्रकाश थापा र कमल वमहरु केयुकेएलका भाइरस जस्तै देखिएका छन । यीनीहरुले आफुमात्र बद्नाम भएका छैनन । संस्था र सिइओलाई समेत मुख देखाएर हिड्नु नहुने अवस्थामा पुर्याउदै छन ।
कमल बम जहाँ गयो त्यहाँ एकलौटी खाएर हिड्ने गरेको पाइएको छ । जाउलाखेल शाखा, केयुकेएल केन्द्रिय खरिदमा पनि एकलौटि खाएको आरोप लागेको छ ।
केयुकेएलका शाखाहरुबाट उठेर आएको पैसा सिइओ पौडेलले खाएको छैनन भन्छन तर, खानचाहि कसले खायो ? यो प्रश्नको उत्तर सिइओ पनि दिदैनन । शाखाबाट उठाउँने प्रक्रियाचाहि रोकिएको छैन । सरुवामा पैसा नदिनेलाई पेल्नेकाम चलिरहदाँ सिइओको मौन स्वीकृति के को लागि प्रश्न उठेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा चासो दिनु पर्छ कि पर्दैनन ? प्रश्न यतातिर सोझिएको छ ?

























