काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट धादिङ १ मा उम्मेदवारी दिएकी आशिका तामाङविरुद्ध लगिएको उजुरी निर्वाचन कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । तोकिएको समय सकिएपछि आएको ठोस प्रमाणबिनाको उजुरी कार्यालयले हिजै फिर्ता गरिदिएको हो ।

निर्वाचन कार्यालय स्रोतका अनुसार तामाङसँग जर्मनीको पीआर भएकाले उम्मेदवारीका लागि योग्य नहुने भन्दै उजुरी दिन खोजिएको थियो । यद्यपि, उजुरीकर्तासँग त्यस्तो पुष्टि गर्ने प्रमाण नरहेको स्रोतले बतायो ।

‘उहाँले लिएको भनिएको कार्ड ‘पीआर’ (पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भिसा) नभएर ‘टिआर’ (टेम्पोरेरी रेजिडेन्सी भिसा) भएको पाएका छौं । त्यो पनि निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा रहेछ । त्यसैले उजुरी दर्ता गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ स्रोतले भन्यो ।

आशिका लामो समय जर्मनीमा बसेर त्यहीँको नागरिकसँग विवाह गरेकी छिन् । उनीहरूका दुई सन्तान पनि छन् । आशिकाले नेपालको नागरिकता–पासपोर्ट भने त्यागेकी छैनन् । उनले जर्मटीको ‘टिआर’ लिएकी थिइन् । यो कार्डको प्रावधान अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समय देशबाहिर रह्यो भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

आशिका नेपाल र जर्मनी आउजाउ गरिरहन्थिन् । नेपाल आएका बखत सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुन्थिन् । उनले नेपालमा सरसफाइको क्षेत्रमा गरेकी छन्, भने धेरै गरिब दुखीहरूलाई सहायता पनि गरेकी छन् । जेनजी आन्दोलनमा उनले घाइतेहरूलाई अस्पताल र घर–घरमा पुगेर सहयोग गर्दै सबैको स्याबासी पाएकी थिइन् ।

आशिकालाई रास्वपाले उनकै जन्मस्थान रहेको धादिङ २ मा टिकट दिएको हो । यसअघि उनले काठमाडौं ९ मा चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, रास्वपाले जेनजी घाइतेहरूसँग सम्बन्धित आफ्ना केही मागहरू सम्बोधन गरेपछि उनी सो पार्टीबाट चुनाव लड्न तयार भइन् । उनले मनोनयन पत्र दर्ता गरेर अहिले चुनावी अभियानमा सक्रिय छिन् ।

आशिका पछिल्लो पटक नेपाल आएको ९ महिनाभन्दा बढी भएको छ । त्यसैले उनको टिआर स्वतः खारेज भएको निकट स्रोतले बतायो । मनोनयन दर्ता गर्नुपूर्व नै आशिकाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर यो विषयमा कागजातसहित स्पष्ट पारिसकेकी थिइन् । आयोगका अधिकारीले उनीसँग रहेको टिआरले उम्मेदवारीलाई कुनै समस्या नपर्नेमा आश्वस्त गराएका थिए ।

आशिका अब नेपालमै बस्नेगरी जर्मनीबाट फर्केकी हुन् । उनले आफ्ना दुवै सन्तानलाई दुई वर्षअघि नै नेपाल ल्याएर राखेकी थिइन् । उनका श्रीमान् भने जर्मनीमा नै छन् । आशिका अब जर्मनी जानुपर्‍यो भने फेरि भिसा लिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । सोही धारामा त्यस्तो अनुमति पत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने पनि जनाइएको छ ।