काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र केही व्यवसायीको अबैध साँठगाँठमा विद्यमान कानुनलाई मिच्दै खुलेआम अवैध गुटखाको व्यापार निकै फस्टाएको छ । सरकारले मदिराजन्य वा सूर्तिजन्य वस्तुमा अनिवार्य रुपमा आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा प्रमाणित गरेको स्टिकर टाँस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा विना स्टिकरका सूर्तिजन्य बस्तुको अहिले देशभर बिक्री भई रहेको छ । विद्यमान नियमावली नै बनाएर राजश्व कर तोकेको छ । जसमा गुटखाका प्रत्येक प्याकेटमा आन्तरिक राजश्व विभागको छाप भएको होलोग्राम स्टीकर अनिवार्य रहेको छ ।

तर, गुटखाको आयात गर्ने व्यवसायीले कानूनी नियम लत्याउँदै राजश्व छलि गरेका पान किंग गुटखाको खुला रुपमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । सो बारे अहिलेसम्म सरकारको ध्यान गएको छैन । जसबाट राज्यलाई वार्षिक खर्बको हाराहारीमा राजश्व समेत गुमाउदै आएको छ । भारतीय क्षेत्रमा केही वर्ष अघि गुटखा कम्पनीहरुलाई त्यहाँको सरकारले कडाइ गरेपछि नेपाली शहरहरुमा गुटखाका थुप्रै कम्पनी खुलेको समेत पाइएको छ । प्लास्टिकको प्याकेटमा गुटखा बेच्न नपाइने नियम भारतीय प्रशासनले लगाएपछि नेपाली बजारमा गुटखा कम्पनी फस्टाएको बताएपनि अहिले पुनः भारतबाट खर्र्बै रुपैयाँको सुर्तिजन्य बस्तुको आयात हुदै आएको छ ।

पान किंग नामक गुटखाको होलसेल कारोबार गर्ने व्यवसायीले बजारमा आन्तरिक राजश्व विभागको स्टीकर नै नटाँसी बेचिरहेको पाइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी पान मसाला उद्योग कपिलवस्तुले उत्पादन गरेको पान किंग गुटखा रौतहटका गौर, पिप्रा, शिवनगर, गरुडा, कटहरीया र चन्द्रनिगाहपुर लगायत देशभरका पसलमा सहजै पाउने गरेको छ । यसरी दैनिक लाखौंको राजश्व छलेका यी गुटखा बजारहरुमा गइरहँदा समेत सरकारको सम्बन्धीत निकाय भने मौन बसेको छ ।

भारतबाट चोरीपैठारी गरि नेपाल भित्राइएका सुर्तिजन्य बस्तुलाई साइकल, मोटरसाइकल र टेम्पु लगायत अन्य साना सवारी साधनमा ओसार प्रसार गर्ने गरेको छ । नेपाली बजारमा भित्रिने यी गुटखाहरुको प्रमुख गन्तव्य भने भारतीय बजार हुने गर्दछ । पान किंग र भोला गुटखाहरुको भारतीय बजारमा समेत लैजाने गरेको बताइएको छ । भने बढीमात्रामा गौरको मुख्य भन्सार नाका महादेवपट्टी, बंकुल र अन्य नाकाहरुबाट ति गुटखा भारत लैजाने गरेको बताइएको छ ।

राजस्व छली गरेर अनुमती पत्र विना तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित बिक्री वितरण भइरहेका गुटखाको बारेमा सरकारले अनुसन्धान र अनुगमन गर्न समेत चाहेको छैन । यसैबीच, आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटो तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसरी राजस्व छली गर्ने १९८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म कारबाही गर्न सरकारले सकेको छैन । यसैगरी विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको थियो तर सो प्रकृया समेत अहिले विना कारबाही रोकिएको छ ।

तत्कालिन सरकारले विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अख्तियारको सो ध्यानाकर्षण समेत कागनी रुपमा मात्र सिमित हुन पुगेको बताइएको छ । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास समेत गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभाग आफैंमा अलमलमा परेको छ । अन्तरिम सरकारले समेत राजस्व छलीको छानबिन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागलाई लयमा ल्याउन समेत सफल हुन सकेन । जसका कारण राजस्व छलीका दोषीहरू कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन् भने छलिएको राजस्व उठ्ने क्रम समेत रोकिन पुगेको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्दा देशमा राजस्व छलीको भयानक अवस्था रहेको पाईएको छ ।

अहिले पनि अवस्था उस्तै रहे पनि सरकारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न खासै ध्यान नदिदाँ राजश्व छलीका घटनाले उग्र रुप लिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व छली रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै ती निकायलाई सचेत पारे पनि राजस्व छली नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

अख्तियारले भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकृष्ट गराएको थियो । राजस्व छली रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा र उल्टै राजस्व छली गर्ने पक्षसँग मिलेमतो गर्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।