संचार मन्त्रीको निर्णय सर्बोच्चले रोक्यो, पत्रकार टंक पन्तको पुनर्बहाली !

नेपालीजनता

काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन संचालक समितिबाट हटाईएका पत्रकार टंकप्रसाद पन्तले  नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय काठमाडौं समेतलाई  विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अर्को आदेश नभएसम्म हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷ नगराउनु भन्ने आदेश भएको छ । ब्यक्तिगत स्वार्थकाका आधारमा काम चलाउ सरकारले जबर्जस्ती गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु सबै आलोचित बन्दै आएका छन् ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले २०७४ माघ १८ गते निम्न आदेश जारी गरेको छ – ‘‘यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र अवधि मध्येका विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ का हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनि यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुको नाउमा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु’’ आदेश भएको छ ।

‘‘यसमा निवेदनकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनकलाई मिति २०७२/५/१२ को निर्णयानुसार भनी मिति २०७२/१२/ १५ मा नेपाल टेलिभिजनको संचालक समितिको सदस्य पदमा ४(चार) बर्षका लागि मनोनयन गरिएको देखिन्छ ।

 

निजलाई हटाउँदा कुनै जानकारी नदिई, सुनुवाईको मौका समेत नदिई हटाएको देखिन आएको र सुविधा सन्तुलनको आधारबाट समेत मिति २०७४/१०/११ को नेपाल सरकार(माननीय मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’’

पत्रकार टंक पन्तकोर्फबाट अधिवक्ताहरु हरि फुयाल, रुद्र नेपाल, केदारप्रसाद दाहाल, सुरेन्द्र थापा र आशिष उपे्रतीले  बहस गरेका थिए ।

१८,माघ.२०७४,बिहीबार १९:०० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: