प्रजिअ निवास निर्माणकै ठेकेदार ‘फरार’,प्रशासन कार्यालयको अवस्था उस्तै

नेपाली जनता

राजविराज । सप्तरीमा तोकिएको समयमा काम नसकिएको योजनाको सूची लामै छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नसकेर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारहरूको सूची पनि उस्तै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता ठेकेदार र योजनाको सूची तयार पारेको छ ।

गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवास निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी र ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएका छन् । यस्तै, गृह मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण काम पनि अलपत्र छ ।

प्रजिअ निवास मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण पनि लथालिंग छ । जिल्लामा अन्य निर्माण कार्य पनि तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

प्रजिअको आवास निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजद्वारा भएको टेन्डरपछि ५० लाख रुपैयामा टौदह कन्स्ट्रक्सन चालनाखेल काठमाडौंले ०६९ जेठ ११ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुईतले भवन निर्माण सक्न सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई ०७० भदौ १० सम्मको अवधि तोकिएको थियो । जुन अहिलेसम्म अलपत्रै छ ।

निर्माण कम्पनीलाई ६ महिनाको समय थप्दै ०७० फागुन १० सम्म निर्माण पूरा गर्न भनिएको थियो । दोस्रोपटक निर्माण कम्पनीलाई ०७१ असार २५ सम्मको समय दिँदै काम सक्न म्याद थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको छैन । ‘२ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएन, खोजी गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति फेला पर्न सकिएन,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख रमेश थिङले भने, ‘५० लाखको कुल बजेटमध्ये ३२ लाख भुक्तानी समेत लिएर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भए ।’ प्रजिअ निवासको ढलान कार्य सकिए पनि अन्य काम बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चिनियाँ डाक्टरको टोलीलाई बिदाइ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचमा जोड

२ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि ०७३ पुस १९ मा सम्झौता तोडिएको थिंगले बताए । पहिलो निर्माण कम्पनीसितको ठेक्का तोडिए पनि प्रजिअ आवास अझै अलपत्रै छ । ‘१८ लाख रुपैयाँबरावरको काम नगरेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो,’ उनले भने ‘बाँकी कामको हालको बजार मूल्यअनुसार ३५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन सोही निर्माण कम्पनीमाथि जरिवाना तोकिएको छ ।’

समयमै काम पूरा नगर्ने टौदह कन्स्ट्रक्सनलाई ०७४ वैशाख १९ मै कालोसूचीमा राखिएको थिङको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल जरिवाना तोकिएको ३५ लाख रुपैयाँ असुलीका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ । टौदह कन्स्ट्रक्सनका सम्पर्क ब्यक्ती राधाकृष्ण कार्कीको मृत्यु भइसकेको सूचना आएकाले उनको जायजेथावाट जरिवानाको ३५ लाख रुपैया असुल गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ टेन्डर गरि प्रजिअ निवासको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ थिङले भने । लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा निर्माणाधीन क्षेत्रमा घाँस उम्रिन थालेको छ ।

प्रशासन कार्यालयको अवस्था उस्तै
प्रजिअ निवासनजिकै निर्माण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । हाल सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कोठामा पानी चुहिने, कोठा अभावले अस्तव्यस्त कार्यालय सञ्चालन भइरहेका बेला सरकारकै लगानीमा निर्माण थालिएको हो ।

यसको निर्माणका लागि भ्याटसहित ४ करोड ३६ लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँमा गौरीपार्वतीरनीलगिरिरदिव्यान्सु९इसा जेभी पुरानो बानेश्वर काठमाडौंले २०७१ असार १९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ३० महिनाभित्र काम पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन सकेन । पछि २ पटक थप गरिएको म्यादभित्र पनि निर्माण कम्पनीले काम पूरा नगरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २ पटक थपिएको म्याद पनि गत पुसमै सकिए पनि अझै निर्माण अलपत्र परेको छ ।

२४,जेष्ठ.२०७५,बिहीबार १५:२३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: