Monday 22nd of April 2019

कर्मचारीतन्त्रमा संक्रमणकाल, लोकसेवाको विज्ञापन समेत अवरुद्ध

काठमाडौं । वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो । मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो । निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो । तर कर्मचारी अभावमा अझैसम्म सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।

समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन् । एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटक पटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित हुँदा विकास निर्माण पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेन।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवथापनको विषयमा ठूलै असन्तुष्टि रह्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रका लागि २०७५ संक्रमणकालीन वर्षका रूपमा रह्यो । कर्मचारी समायोजन ऐन पनि घुमाउरो पाराले अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । लुकाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भयो । सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या कायमै छ ।

समायोजनले दुई सय वर्षदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारी संयन्त्र भत्काउने काम गरेको छ । तर, त्यसको सही व्यवस्थापन नभएसम्म समस्या निराकरण हुन चाहिँ समय लाग्ने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारी २०७५ सालमा प्रशासनिक संरचनाको कामले गति लिएको बताउँछन् । राज्य पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार भएको छ ।

नेपालको प्रशासन संघीय ढाँचामा गएको छ । संघमा ४८ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र ६६ हजार स्थानीय तहको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यही वर्ष कर्मचारीको समयोजन छ । संघमा ३५ हजार, प्रदेशमा १३ हजार र स्थानीय तहमा ४८ हजार कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

समायोजनमा कर्मचारी रोज्न अवसर प्रदान गरियो । धेरैले संघ नै रोजे । केहीले स्थानीय तहका सुगम स्थान रोजे । समायोजनले दुर्गमका स्थानीय तहमा भने कर्मचारी खाली गरायो । यसो हुँदा पनि यो समायोजनलाई कर्मचारीले पचाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनाका कारणले कर्मचारीलाई स्थानीय तहका गएर काम गर्न सहज छैन । स्थानीय र प्रदेशका कानुन पनि बनेका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी मापदण्ड र आधार पनि बन्न सकेको छैन । निमित्त सचिव अधिकारीले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बम्धी कानुन संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ । यो कानुनले प्रदेश स्तरको लोकसेवा आयोग खोल्ने वातावरण तयार गरेको छ । संघमा रहेका विकास आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । बजेट प्रणाली संघीय ढाँचामा गएको छ । वित्तीय स्थानीय र प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका छन् ।

लोकसेवाको विज्ञापन अवरुद्ध

एक वर्षदेखि लोकसेवाको विज्ञापन हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका कारण आयोगको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । यस वर्ष कर्मचारी विज्ञापन आह्वान हुन सकेको छैन । हजारौं युवा विद्यार्थी लोक सेवाको विज्ञापनको प्रतीक्षामा छन् । सरकारले चैत मसान्तभित्र २० हजार कर्मचारी विज्ञापन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा सरकार भन्ने बित्तिकै विज्ञापन खोल्न सक्ने तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको माग विवरण नपठाएसम्म विज्ञापन खोल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

संघीय निजामती ऐन नल्याई कर्मचारी समायोजन गरिएकाले कर्मचारीको मनोबल, उत्प्रेरणा र उत्साह आउन नसकेको कर्मचारीको दाबी छ । वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको र इच्छाविपरीत समायोजनमा पठाएको गुनासो उनीहरूको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल मुलुक प्रशासनिक संक्रमणको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘समायोजनले पद्धति बसाल्यो तर कर्मचारी उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका लागि यो वर्ष सुखद रहेन, दुःखद पनि के भन्नु ?’

संघीय गणतन्त्रपछि सरकारले आशा गरे जस्तो कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले कर्मचारीले उठाएका मुद्दालाई नयाँ बन्ने ऐनमार्फत संशोधन नभएसम्म समस्या रहिरहने बताए ।

यस वर्ष कर्मचारी र नेताबीच टकरावसमेत रह्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेको विषय चर्चामा रह्यो। प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई हातपात गरे ।

यस्ता केही घटना देखाए कर्मचारीहरु स्थानीय र प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी दुई सय वर्षदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचमा रहेको कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा परिवर्तन हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

‘समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फड्को ल्याएको छ । दुई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत सोच बदलिदिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ पद्धतिको शुभारम्भ भएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्