प्रदेश १ एमाले भित्रै विवाद, कांग्रेस माओवादीको मुद्दा मिलेन

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको जारी बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेपछि एक वर्षयता सिथिल रहेको नामको मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले नाम टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरे पनि दलहरुले उनको भनाइ कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आलोचना ढाकछोप गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले एक्कासी नामको प्रस्ताव अघि सारेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

कोरोना महमारीमा सरकारले गरेको कमजोरी ढाक्नका लागि प्रस्ताव गरेको उनको तर्क छ । तर यो प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘सरकारले काम गर्न सकेको छैन, नामाङ्कनको विषय मुख्यमन्त्रीको फेस सेभिङ गर्ने माध्ययम हो,’ उनले भने, ‘सार्बजनिक खपतका लागि आएको प्रस्ताव अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।’

नामाकरणको विषयमा एमाले ओली पक्ष र नेपाली कांग्रेस नजिक देखिन्छन् । तर एमालेका जनजाती सांसद माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानसँग नजिक छन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाममा पहिचानको विषय जोड्न नचाहेकाले सत्ता पक्षले नामको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनले बताए । ‘हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा पहिचानको हो,’ उनले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीकै कारण नामको विषय थाती रह्यो, अब पनि प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा स्थापित गर्न सकिंदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सत्तापक्षले हरेक अधिवेशनमा नामको चर्चा गरेपनि प्रस्ताव भने नल्याएको बताउँछन् । ‘यो आठौं अधिवेशन हो मुख्यमन्त्रीले नामको कुरा गरेको, कार्की भन्छन्, ‘हरेक अधिवेशनमा नामको मुद्दा उठ्छ, तर प्रदेश सभामा नआई सेलाउँछ, मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन त्यसैको निरन्तरता हो ।’ एमालेभित्रै विवाद रहेकाले नामको प्रस्ताव नआउने उनको तर्क छ ।

एमालेको ओली पक्ष प्रदेश १ को नाम कोशी वा सगरमाथा राख्न सकिने पक्षमा छ । तर एमालेका जनजाती सांसद माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानसँग नजिक छन् । विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस पनि भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ । नामाकरणको विषयमा एमाले ओली पक्ष र नेपाली कांग्रेस नजिक देखिन्छन् ।

माधव नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र राई बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका बहुपहिचानको मुद्दा उठाएका थियौं, उनले भने, ‘प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा हामी अडिक छौं ।’

बाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिचानका आधारमा नाम राख्नु पर्ने माग उठेको थियो । तर तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली०को हस्तक्षेपका कारण नाम तोकिदा पहिचानले स्थान पाएन । प्रदेश १ मा को नाममा पहिचान जोडिए अन्य प्रदेशमा पनि पहिचानको मुद्दा उठ्न सक्ने भएकाले कोसी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई नामको विषय छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । चर्चामा आएका नामको विषयमा छलफलपछि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘अहिले नै यो, त्यो भन्ने कुरा छैन, दलको धारणा बनाएर राख्ने हो,। मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘भूगोल, पहिचान, बहुपहिचान सबै विषयमा छलफल चल्छ, टुङ्गो लगाउन मैले चाहेर मात्रै हुँदैन, दुई तिहाइले टुङ्ग्याउने विषय हो ।’

पहिचान र भूगोलका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । नाम टुङ्ग्याउने विषय सबै दल र प्रदेशसभा सदस्यको भएकाले पार्टी भित्रको विवादले असर नगर्ने उनले बताए । ‘सबै दलको जिम्मेवारी भित्र पर्छ नामको विषय टुङ्ग्याउने कुरा,’ उनले भने, ‘सबैले आफ्नो विवेक र मत प्रयोग गरेर दुई तिहाइका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ । सबै सन्दर्भ र परिवेशबाट खुला छलफल हुन्छ, नामको विषयमा पार्टी र दल भित्रको कुराले केही पनि प्रभाव पार्दैन ।’

नामका विषयमा नेकपा एमाले संसदीय दल एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘मेरो दल एक ढिक्का हुन्छ, यसमा दुई मत नै छैन,’ उनले भने, ‘हिजो समस्या थियो होला अब समस्या नेकपा एमाले भित्र हुँदैन, हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौं, एउटा धारणा बन्छ, त्यसपछि छलफल गर्छौं ।’

दुई वर्ष अघि स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउँदा सबै दलहरु एकठाउँ उभिएका थिए । राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएकाले नामको विषयमा सबै दलहरु एक ठाउँ उभिन सक्ने अवस्था नरहेको दलका नेताहरु बताउँछन् ।