अदालतमा रिट हाल्नेले प्रम शेरबहादुरलाई विश्वासको मत दिन बाध्य छ: बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी

काठमाडाै‌ । “सर्वोच्च अदालतले के आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गर्यो त ? अदालतले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको जुन हस्ताक्षर थियो, त्यसैमा टेकी परमादेश जारी गरेको हो । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको भए त्यो १४९ सांसद पुग्ने थिएन । अदालतमा आउँदा पनि १४६ हुने थिएन । त्यसमा १३०/१३२ वा १३४ जनाको हस्ताक्षर मात्रै भएको भए अदालतले परमादेश जारी गर्ने आधार थिएन ।
त्यसकारण अब माधवकुमार नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिन बाध्य हुनुहुन्छ । होइन भने त्यो अदालतको अवहेलना ठहर्छ,?अदालतले ढाटेको र झुक्याएको हुन्छ । अदालतलाई झुक्याएर परमादेश जारी गराएको हुन्छ । अदालतलाई झुक्याउनु र धोकाधडी गर्नु अदालतको अवहेलना हो । त्यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको कसूर पनि हो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । अदालतलाई झुक्याएर हामी देउवाको साथमा छौँ भन्न मिल्दैन ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनी राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन्, राष्ट्रपति संविधानतः काम नगरेपछि परमादेश जारी गराइँ पाऊ भने रिट निवेदनसहित अदालत गएका हुन् । अब विश्वासको मत दिँदा तपाईलाई हाम्रो समर्थन छैन भन्ने ठाउँ हुन्न । राजनीतिक सवाल एकातिर होला, तर कानुनी रूपमा त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यो सिँधै अदालतको अवहेलना हुन्छ । अदालतको अवहेलना भनेको उहाँहरू पछिसम्म राजनीतिक गर्न अयोग्य हुन सक्नुहुन्छ । एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको कसूर हो । यो एउटा फौजदारी प्रकृतिको अपराध हो । न्यायिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध गरेको ठहरिन्छ । अदालतलाई ढाँटेर गराएको जस्तो हुन्छ । “