स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पहिलो निर्णयमै प्रधानमन्त्रीको अंकुश

काठमाडौं । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत डा. जागेश्वर गौतमलाई सरुवा गरेर उनको ठाउँमा ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरे ।

मरासिनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिपत्र बुझे । नियुक्तिको समाचार सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि उनलाई बधाईको ओइरो लाग्यो ।

नियुक्ति पत्र हातमै भए पनि सोमबार साँझ नै उनले केही गडबडको संकेत भने पाइसकेका थिए । तर मंगलबार विहान भने उनको नियुक्ति पत्र नै खोसियो । सोमबार राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गरेको सरुवा निर्णयको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसमा लगाम लगाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार डा. मरासिनीलाई युनिफाइड अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेकाका कारण ११ औं तहका कर्मचारीको सरुवा राज्यमन्त्रीले निर्णय गर्न नमिल्ने’ भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्नुस्’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

सोमबार नै वीर अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा डा. भुपेन्द्र बस्नेत र डा. अशेष ढुगांनाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसैले सोमबार साँझ नै उक्त नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । ‘डा. मरासिनी चिन्दिन, डा. ढुंगाना र बस्नेतको नाम आएको छ, अहिले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू’ देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहान राज्यमन्त्री श्रेष्ठले डा. मरासिनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर माफी माग्दै नियुक्ति पत्र फिर्ता मागे । ‘माथिको दबाब थेग्न सकिएन, हिजोको निर्णय कार्यन्वयन गर्न सकिएन’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले मरासिनीलाई भनेका थिए ।

मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीकै चाहना अनुसार युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका कार्यकारी अधिकृतमा डा. भुपेन्द्र बस्नेत नियुक्त भए ।

सोमबार नै सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्णलाई मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुखमा ल्याइएको थियो भने ११ महिनादेखि मन्त्रालयमा जगेडामा रहेकी रिता जोशीलाई डा. लालको ठाउँमा सरुवा गरिएको थियो । मंगलबार स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छालाई ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै श्रेष्ठ विवादित छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाका विभिन्न संस्थामा उनको लगानी भएकाले स्वार्थ बाझिने निर्णय हुनसक्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठको यही कमजोरीमा समाउँदै सरुवा तथा नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।

राज्यमन्त्रीको एउटा निर्णयले दुई डाक्टर घायल !

केपी शर्मा ओली नेतृवको सरकारले दुई महिनाअघि कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याई वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पताल तोक्यो र प्रशाशकीय अधिकृतमा मन्त्रालयका तत्कालिन प्रवक्ता डा. जागेश्वर डा. गौतमलाई नियुक्त गर्‍यो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले वीरबाट डा. गौतमलाई सरुवा गरी डा. मरासिनीलाई नियुक्त गर्दा यी दुवै डाक्टर समस्यामा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘राज्यमन्त्रीज्यूले हतार गर्दा एउटै निर्णयले दुई जना राम्रो चिकित्सक घायल हुनुभयो, एकजनाले काम गर्दागर्दै छाड्नुपर्‍यो भने अर्को जनाले नियुक्तीको पत्र बुझिसकेर फिर्ता गर्नुपर्‍यो, यसले राम्रो संकेत दिएन’ ती अधिकारीले भने ।

वीर अस्पताललाई सुधार गर्न ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने मानिस चाहिने भएकाले डा. जागेश्वर नै फिट हुने मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वीर अस्पतालबाट प्रसुति गृहमा सरुवा भएका डा. गौतम आफूलाई सुनियोजित र प्रायोजित रुपमा अफ्ठ्यारो पारेर सरुवा गरिएको बताउँछन् । ‘वीरमा दुई सय बेडको आईसीयू चलाउँछु भनेपछि मेरो दिन धेरै छैन भन्ने मलाई थाहा थियो ’ डा. गौतमले भने, ‘दुई महिनामै सरुवा गर्नुथियो भने मलाई किन नियुक्ति गरियो त ?’

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको सुरुवाती निर्णय र व्यवहारले मन्त्रालयको काम कारवाहीमा राम्रो संकेत नगरेको मन्त्रालयको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘राज्यमन्त्रीबाट एउटा र प्रधानमन्त्रीबाट अर्को निर्देशन हुँदा मन्त्रालयको काम गर्ने वातावरण बिथोलिन्छ, राज्यमन्त्रीको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।