बागमती प्रदेशसभामा नयाँ दलको प्रवेश, दलीय प्रतिनिधित्व संख्या ८ पुग्यो

मकवानपुर । नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसद्हरुको नामावली सहितको पत्र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसँगै प्रदेशसभामा आवद्ध दलको संख्या ८ पुगेको हो ।

यसअघि बागमती प्रदेशसभामा ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

बागमती प्रदेशसभामा अब सबै भन्दा ठुलो दल ४३ सांसद्का साथ नेकपा एमाले, दोस्रो दल २३ सांसद्का साथ नेकपा माओवादी केन्द्र, २२ सांसद् रहेको नेपाली कांग्रेस तेस्रो, १३ सांसद् भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो, ३ सांसद् रहेको विवेकशील साझा पार्टी पाँचौं, २/२ सांसद् रहेका राप्रपा र नेमकिपाका क्रमशः छैठौं र सातौं स्थानमा रहेका छन् भने एक स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् । उनी जसपा निकट रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एमालेको विभाजन पछि नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सनाखत गरेका १३ जना सांसदहरुलाई मान्यता दिँदै नामावलीसहितको आयोगको पत्र दर्ता भएको हो ।

नेकपा एमालेको विभाजन पछि राजेन्द्र पाण्डे, बसन्त मानन्धर, बसुन्धारा हुमागाई, रामा आलेमगर, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, माधवप्रसाद पौडेल, कृष्णप्रसाद खनाल, पार्वती सिलवाल, कुसुम कुमार कार्की र मीना ज्ञवालीले एमाले त्यागेर नेकपा एसमा सनाखत गरेका हुन् ।

गत भदौ ९ गते नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोश्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३ को उपदफा (२) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ (दोश्रो संशोधन, २०७८) को नियम ५ बमोजिम नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल यस आयोगमा दर्ता भएको थियो ।

एमालेबाट बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोश्रो संशोधन अध्यादेश २०७८) को दफा ३३ को उपदफा २ (क) तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ (दोश्रो संशोधन, २०७८) को नियम ५ र नियम ७ (क) बमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादी दलमा प्रवेश गर्नका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्ने एमालेका सांसद्हरुको हकमा मात्र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोश्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३(२क) बमोजिम दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

सोही अनुसार आयोगको भदौ २५ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको नामावलीसहितको विवरण जानकारीका प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको हो ।