सर्वोच्च प्रशासनले कानून व्यवसायीलाई भन्यो,- ‘अब अदालत परिसरमा नाराबाजी होस बन्द’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमार्फत आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रदर्शन र नारावाजी नगर्न भनेको हो ।

‘मलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट हिजो फोन आएको थियो । उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन नगर्न र माइक प्रयोग नगर्न भन्नुभयो’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको कामकारवाहीमा प्रभाव पर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको निर्देशनमा उहाँहरुले हाम्रो प्रदर्शनमा अवरोध गर्न खोज्नुभएको होला । तर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउँदासम्म हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहन्छ ।’

कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरुले नाराबाजी र कोणसभा गरिरहेका छन् । कोणसभाका क्रममा हाते माइक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक प्रयोगलाई हटाउन खोजेको हो ।

१२ बजे कानून व्यवसायीहरुको प्रदर्शन सकिएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने गरेको छ । करिव तीन सातादेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन भएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

अरु न्यायाधीशहरुको बहिस्कारका कारण न्यायपरिषदले दुई दिनअघि आफ्नो स्थापना दिवस समेत मनाउन सकेन । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको अध्यक्ष हुने तर उनलाई अरु सदस्यहरुले इन्कार गरेका कारण हरेक वर्ष न्यायपरिषदले आयोजना गर्ने कार्यक्रम समेत यो पटक प्रभावित भयो । त्यसका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् ।

न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।