रेडक्रसमा बेथिति : नवीकरण रोकिएर संस्था अवैध, सम्पत्तिको अभिलेखसम्म छैन

नेपाली जनता

काठमाडौं । रेडक्रसमा आधारभूत सात सिद्धान्तमा मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता पर्दछन् । तर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बिर्सिदा संस्थाको भविष्य नै संकटमा परेको छ । निष्पक्षता, तटस्थता, स्वयंसेवा र एकताको भावना कमजोर हुँदै जाँदा संस्था चरम संकटोन्मुख छ ।

२०७६ को असार मसान्तदेखि नवीकरण हुन नसक्दा संस्थाको वैधानिकता सकिएको छ । अनियमितता र अपादर्शिता मौलाउँदा संस्थाको शाख धुमिल हुँदै गएको छ । देशभर सञ्जाल रहेको स्वयंसेवी संस्थाले आफ्नै सम्पत्तिको स्पष्ट अभिलेखसमेत राख्न सकेको छैन । त्यसका साथै, ती सम्पत्तिको कर पनि तिरिएको छैन ।

तीन वर्षदेखि रोकियो नवीकरण

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सञ्चालित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण २०७६ को असारदेखि हुन सकेको छैन । प्रशासनले माग गरेका कागजात बुझाउन नसक्दा संस्थाको नवीकरण रोकिएको हो ।

नवीकरणका लागि मूलतः काठमाडौं महानगरको सिफारिस र समाज कल्याण परिषदको पत्रले अड्किएको छ । महानगरले सम्पत्ति कर चुक्ता नहुन्जेलसम्म संस्था नवीकरणको सिफारिस नगर्ने अड्डी लिएको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक सहायतामा प्राप्त रकमको खर्च स्विकृत भएकोे पत्र समाज कल्याण परिषदले उपलब्ध गराउन मानिरहेको छैन । ‘घरबहाल र सम्पत्ति करका लागि ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्नेर् महानगरको अडान छ । ‘महानगरलाई त्यो रकम छुट गरिदिनु पर्‍यो भनेर पत्र लेख्यौं,’ अघिल्लो तदर्थ समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबेलाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कर छुट त हुनै सक्दैन भन्नुभयो । कर नतिरी सिफारिस हुन नसक्ने भनेपछि नवीकरण गर्न सम्भव भएन ।’

वैदेशिक सहायताबाट आएको रकमलाई समाज कल्याण परिषदको स्विकृति लिएर मात्रै संस्थाहरुले खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कानुनी व्यवस्था कुल्चेर वैदेशिक खर्च आफूखुसी खर्च गर्‍यो ।

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम खर्चको पूर्व स्विकृती नलिएको रेडक्रसलाई हाल समाजकल्याण परिषदले खर्चको अनुमोदन गर्न मानेको छैन । समाज कल्याण परिषदबाट विना स्विकृत खर्च गरिएको रकम १२ अर्बभन्दा बढी रहेको संस्थामा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् ।

पुरानो कार्य समितिहरुको असक्षमताको भागिदार आफूहरु नहुने भन्दै पूर्वसभापति डा. नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई नवीकरणको आग्रह सहित पत्र लेखेको थियो । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले पठाएको पत्रको सम्वोधन प्रशासनले गरेन । ‘पहिलेको कार्यकालमा रहेका पदाधिकारीको असक्षमताको भागिदार हामी होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस  जन्ती बोकेको जीप कच्ची सडकमा दुर्घटना हुदाँ चारको मृत्यु

उनीहरुकै कारण यी-यी कागजात तयार गर्न सकिएन भनि नवीकरणको माग गर्दै पत्र पठाएका थियौं’, तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिका एक पदाधिकारीले भने । राज्यको माथिल्लो निकायले सुनुवाई गरी नवीकरणको व्यवस्था गरिदिने अपेक्षा तिम्सिना कार्य समितिको थियो ।

सम्पत्ति कर २०४८ सालदेखि संस्थाले चुक्ता गरेको छैन । प्रशासनले माग गरेको उपशाखादेखि केन्द्रसम्मको कर चुक्ताको विवरण बुझाउन असम्भव रहेको कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल बताउँछन् । प्राप्त कागजातको आधारमा नवीकरण गर्ने पहल जारी रहेको उनले बताए । ‘समाज कल्याण परिषदबाट वैदेशिक खर्चको स्विकृति गराउन पहल गरिरहेका छौं’, ढकालले भने, ‘नवीकरण छिटो गर्नकै लागि एउटा समिति पनि बनाएका छौं । छिट्टै नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं ।’ उप शाखादेखिको कर चुक्ता र लेखा परीक्षणको कागजात भने तत्काल असम्भव रहेको उनले बताए ।

बर्खास्तमा परेको तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले ११ असोज २०७७ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा संस्था नवीकरण नभई अधिवेशन गर्न नसकिने उल्लेख थियो । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले नवीकरण गर्न सकेन भने अधिवेशन पनि भएन । दोस्रोपटक सरकारले बनाएको नयाँ तदर्थ समितिले नवीकरण छिट्टै गर्नेमा रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकाल आशावादी छन् ।

अनियमितता हुन्छ, कारबाही हुँदैन

रेडक्रस सोसाइटी भित्र भएका अनियमितताको विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो लगायतमा उजुरी छन् ।

सरकारी निकायबाट नै जाँचबुझ गर्न टोली समेत गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाइए पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन । गोदामघरको जग्गा खरिद, रक्त सञ्चार भवन टेण्डर आह्वानमा चलखेल र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम कानुन उल्लंघन गरी परिचालन गरिएको विगतमा गठन गरिएका छानबिन समितिहरुको ठहर छ ।

मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा समाज कल्याण परिषदले ४ असार २०७७ मा छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले १५ असार २०७७ मा बुझाएको प्रतिवदेनमा तत्कालीन सभापति सञ्जिव थापा सहित उक्त कार्यसमितिका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  बूढानीलकण्ठमा शनिबारदेखि एकादशी मेला शुरु हुने

यस बीचमा जग्गा खरिदका क्रममा अनुचित लाभ लिएकालाई कानुनी कारबाही गर्न तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई समेत पत्र लेखेको थियो । ९ बैशाख २०७८ मा रेडक्रसको तत्कालिन नेतृत्वले सीआईबीलाई पत्र लेखेको थियो ।

पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशन अनुसार रेडक्रसले गरेको छानविन समितिले जग्गा खरिद गर्दा अनियमतिता गरेको उल्लेख गरिएको थियो । गोदामघरलाई जग्गा खरिदका क्रममा एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले ठगी गरेको भन्ने पत्रको आधारमा कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।

नेपाल रेडक्रसमा अनियमिततामा अर्को काण्ड थाई रेडक्रसले उपलब्ध गराएको रकममा भएको थियो । थाई रेडक्रसले भूकम्प पश्चात् आपतकालीन उद्धारका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर र रक्त सञ्चार केन्द्रको नयाँ भवन निर्माणलाई भनि ४० लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो । आफूले पठाएको रकम पारदर्शी खर्च नभएपछि थाई रेडक्रसले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी समेत दिएको थियो । त्यस बारेमा परराष्ट्रले गृहलाई २०७६ बैशाख १२ मा पत्र लेखेको थियो । १५ वैशाख २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उक्त विषयमा जाँझबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक समिति बनाएको थियो ।

संस्थाभित्र हदैसम्म मनपरी छ । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्गमा छ तले रक्त सञ्चार भवन बनाउन दुई पटक टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । बेसमेन्ट दुई तला राख्न नदिने महानगरले निर्णय गरेपछि दोस्रोपटक टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । भवन निर्माण गर्दा एक तला कम हुँदा समेत बढी लागत लाग्ने गरी ठेक्का दिएकाले अनियमितता भएको ठहर गरिएको थियो ।

कम लागत प्रस्ताव गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नदिएर लामा कन्स्ट्रक्सनलाई भवन निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाख दुई हजार ६०० मा कबोल गरेको थियो । लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख ५४ हजार ७५८ प्रस्ताव गरेको थियो । बढी रकम कबोल गर्ने लामालाई नै ठेक्का दिइएको थियो । ठेक्का प्रदान गर्ने क्रममा नै अनियमितता गरिएको भनेर विवाद भएको थियो ।

सबै आर्थिक अपचलनका प्रकरणमा पूर्व सभापति सञ्जिव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति दोषी रहेको ठहर गरिएको थियो । रक्त सञ्चार भवन ठेक्का, गोदामघरका लागि जग्गा खरिद लगायतका दोषीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरे पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस  यातायात व्यवस्था विभागले असोजको दोस्रो सातादेखि सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन गरे प्रस्ताव

दोषीलाई कारबाही नहुनुमा ‘स्वार्थ समूह’को प्रभाव रहेको आरोप लगाँउछन् संस्थाका पूर्व सभापति तिम्सिना । ‘समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेडक्रस भित्रकै छानविन समितिले आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । तर, दोषीलाई कारबाही हुँदैन’ तिम्सिनाले भने ।

कसैको प्रभावमा परेर कारबाही नगरिएको भन्ने तिम्सिनाको अभिव्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक ढकाल अस्विकार गर्छन् । ‘हामीले प्रभावमा पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीआईबी प्रभावमा पर्छन् ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

आफ्नै सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेख छैन

१९ भदौ २०२० मा स्थापना भएको रेडक्रस सोसाइटीले ५९ वर्ष पार गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा जग्गा रहेको संस्थासँग आफनो सम्पत्ति को यथार्थ विवरण भने छैन । संस्थामा कार्यरतहरु नै यकिन विवरण नभएको बताउँछन् ।

काठमाडौं सहित वीरगञ्ज, विराटनगर, इटहरी, कटारी, पोखरा, रुपन्देही, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर लगायतका स्थानमा जग्गा तथा गोदामघर छन् । तर, काठमाडौं बाहिर कतिपय स्थानमा भएका जग्गाको एकिन विवरण नभएको कार्यकारी निर्देशक ढकाल स्विकार्छन् ।

रेडक्रसको जग्गामा दशकौंदेखि अन्यले भोग चलन गर्दै आएको उनले बताए । जग्गाको यकिन तथा भोग चलन गर्नेहरुका बारेमा तथ्य खोज्ने कार्य सुरु गरिने ढकालको भनाइ छ । रेडक्रसले प्रयोग नगरेको जग्गाको मालपोत कर चुक्ता गर्न नसकिने संस्थाले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं, पोखरा, सोलुखम्बुलगायतका क्षेत्रमा तिवेतियन शरणार्थी बसेको पूर्व सभापति तिम्सिनाले जानकारी दिए । रेडक्रसको नाममा रहेका तर अरुले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको कर मात्रै तिर्दा पनि करोड भन्दा बढी व्यय भार पर्ने उनको भनाइ छ ।

यातायात विभागको पटक-पटकको ताकेता पश्चात संस्थाको नाममा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको सवारी कर भने चुक्ता गरिएको छ । एकमुष्ट एक करोड १९ लाख कर वापत चुक्ता गरिएको थियो । २४२ वटा मोटरसाइकलमा अहिलेसम्म ५७ वटाको मात्रै कर चुक्ता गरिएको छ ।

९,असार.२०७९,बिहीबार ०९:३६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: