प्रदेशसभा सचिवहरुको गुनासो : कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन

काठमाडौ् । प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् ।

संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए ।

संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिनपनि कन्जुस्याँइ गरेको उनको आरोप छ । उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु जम्मा दुई तीनवटा विषयहरु हुन् । संविधानले नै प्रदेश सभा सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रको प्रतिनिधि सभा नियमावली र कर्णाली प्रदेशको नियमावली हेर्ने हो भनेपनि एउटा संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरुमा पनि त्यहाँको भन्दा थोरै थोरै दिएको छ । पर्याप्त मात्रामा केन्द्रमा भएको जस्तो प्रदेशमा छैन । यहाँ कुन लेभलमा काम हुन्छ, त्यही अनुसार दिने भनेजस्तो छ । ’

त्यस्तै वागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए । उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए ।

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ ३६ जनाको दरबन्दी छ । माननीयज्यूहरुको संख्या सबैभन्दा बढी ११० छ । कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा कम ३६ भन्दा कम छ तर कर्णाली प्रदेशमा समेत ३६ भन्दा बढी छ । त्यो कारणले काममा चुनौती नै छ । हाम्रो दरबन्दी संख्या ३२ मा कार्यकारी कर्मचारी १२ जना मात्रै छ । यही कर्मचारीबाट सभा सञ्चालनदेखि सबै काम भएको छ । हामीले संसदीय दलमा कर्मचारी राखेका छौँ । त्यसले हामीलाई सजिलो बनाएको छ । ’

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । वागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताए ।

उनले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश सभा सचिव खड्काले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताए ।