सरकारलाई ऋण दिन बैंकसँग साढे २ खर्बको स्रोत चाहिने

नेपाली जनता

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राष्ट्र ऋण (आन्तरिक ऋण) उठाउन स्रोत अभाव हुने देखिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर बैंकहरुले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्भावना छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लिएको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले (आन्तरिक ऋण) उठाउने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका अनुसार २५६ अर्ब मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको माध्यमबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाँकी रहेको २५० अर्ब राष्ट्र ऋण ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको माध्यमबाट नै उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हिस्सा मुख्य हुने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयको २०७९ असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी मात्रै ९ खर्ब ९ अर्ब ७८ रहेको छ । यसले सरकारको आन्तरिक ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको देखाउँछ ।

तरलता व्यवस्थापन गर्न ५७ अर्ब सापटी

नेपाल राष्ट्र बैंकको २८ कात्तिकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न लिएको सापटी बक्यौता करिब ५७ अर्ब ७८ करोड छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग रहेको तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्नकै लागि ७२ अर्ब २० करोड ट्रेजरी बिल सोझै खरिद (आउटराइट पर्चेज) मार्फत प्रणालीमा तरलता पठाएको छ ।

अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको करिब ५८ अर्ब तरलतालाई यथास्थितिमा छोड्ने हो भने पनि आगामी ८ महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन साढे २ खर्ब स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जसको प्रमुख स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नै हो ।

२७ कात्तिकको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.१२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमकीकय व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

अहिलेको सीडी रेसियोअनुसार थप १ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा ५० अर्ब भन्दामाथि थप हुन्छ । उक्त अवस्थामा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकसँग लिनुपर्ने सापटी १ खर्ब नाघ्नेछ । बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग प्रमुख मौद्रिक औजार स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधामा कडाइ गर्ने बताइसकेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने लगेको छैन । हाल बैंकहरुले सरकारी बचतपत्रको धितोमा धितो क्षमताअनुसार आवश्यक एसएलएफ सुविधा लिंदै आएका थिए ।

तर, अब भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्वदेशी निक्षेपको एक प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी एसएलएफ लिन नसक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

यस आधारमा अहिले जति पनि एसएलएफ सुविधा लिइरहेका बैंकहरुले अब भने त्यस्तो सुविधामा कडाइ हुने भएको छ । तर, बैंक दरमा २ प्रतिशत पेनाल ब्याजमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा भने बैंकहरुले लिनसक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

‘अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइने छ’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकर भुवन दाहाल अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारसँग सापटी लिएर बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा नै लगानी गरिरहेको भन्दै त्यो अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । बैंकहरुले आफ्नो क्षमता भएमात्रै लगानी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी बचतपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकसँग सापट लिएर पुनः सरकारको ऋणपत्रमा नै लगानी गर्दा त्यसले अर्को समस्या आउने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान चुनौतीले सरकारी बचतपत्रको ग्यारेन्टीमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । अहिले सरकारी बचतपत्र नगद सर्कुलेसनमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ ।

तर, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्याले नगद प्रवाह शतप्रतिशत विदेशी मुद्रालाई जमानत राखेर मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘सरकारी बचतपत्र भनेको सरकारले आवश्यक पर्दा जति ऋण पनि लिनसक्ने भयो त्यसलाई आधार बनाएर नगद प्रवाह गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा अर्को संकट आउने भन्दै विदेशी मुद्राको आधारमा मात्रै नगद प्रवाह गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अब त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ।

गत असार मसान्तमा बैंंकहरुले सरकारी ऋणपत्र धितोमा राखेर लिएको सापटी करिब साढे २ खर्ब पुर्‍याएका थिए । जुन रकम बैंकहरुले सरकारी बचपतत्र धितोमा राखेर सापटी लिंदै सरकारी बचतपत्रमा नै लगानी गरेका हुन् ।

बैंकहरुले तरलता व्यवस्थान गर्नकै लागि अत्यधिक सापटी लिने र अल्पकालीन ब्याजदर पनि उच्च भएपनि बीमा राष्ट्र बैंकले करिब ७३ अर्ब ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद गरेर सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुको लगानी घटाएको छ । यस्तै सरकारले केही ऋण भुक्तानी पनि गरेको छ भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल गर्दा राष्ट्र बैंकले नै खरिद गरेको छ ।

जसले बैंकहरुको राष्ट्र बैंकसँग लिएको सापटी रकम घटेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्य पनि हो । चालु मौद्रिक नीतिमा तरलता सापटी सुविधामा राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिनुको कारण पनि सरकारी बचतपत्र धितो राखेर लिएको सापटी पुनः सरकारी बचतपत्रमा नै लगानी नहोस् भन्ने नै रहेको राष्ट्र एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बैंकर भुवन दाहाल बैंकहरुले एसएलएफ लिएर सरकारी ऋणमा लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंक त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी ऋणपत्र बचतपत्र धितो राखेर लिएको सापटी पुनः सरकारी बचपतत्रमा नै लगानी गर्नु भनेको ठूलो समस्या हो,’ बैकर दाहाल भन्छन्, ‘यसमा समस्या देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोल गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकहरुले नभएको पैसा दिने होइन ।’

अहिलेको अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने मात्रै साढे २ खर्ब स्रोत चाहिने बैंकर दाहाल बताउँछन् । यस्तै कर्जाको माग भएर विस्तार गर्नको लागि थप स्रोत आवश्यक हुने उनको तर्क छ ।

यसलाई समाधान गर्ने अर्को विकल्पको रुपमा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढाएर सरकारले सिधै नागरिकसँग ऋण लिनसक्ने भएपनि त्यसले बैंकबाट नै पैसा बाहिरिएर पुनः सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्ने चुनौती हुने उनको तर्क छ ।

‘बैंकमा अहिले संकलन भइरहेको आन्तरिक स्रोतले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन र निजी क्षेत्रको माग अनुसार कर्जा दिनको लागि पुग्दैन,’ बैंकर दाहालले भने, ‘स्रोत वृद्धि नभई सरकारले ऋण उठाउँदा वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न असन्तुलन कायम हुन्छ । सरकारी ऋणपत्र धितोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सापटी दिएर सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

२९,कार्तिक.२०७९,मंगलवार १३:३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: