गृह मन्त्रालय नपाएको झोंकमा रास्वपाले सरकार छोड्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैनः मातृका यादव

काठमाडौ । काठमाडौ सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाएको झोंकमा सरकार छोड्छ आफूहरूको भन्नु केही नरहेको बताएको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले मंगलबार कुरा गर्दै रास्वपा आफूले गृह मन्त्रालय नै नपाएर सरकार छोड्ने हो भने आफूहरूलाई समर्थनको कमी नहुने बताए।

‘हामीलाई २ वटा पार्टीबाहेक सबैको समर्थन छ। एउटा पार्टीले सरकार छोड्दैमा फरक पर्दैन’, उनले भने,‘अहिलेको परिस्थिति र अवस्थामा रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म हामीले कुर्नुपर्छ।’

उनले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सरकार छोड्दा पनि अहिलेको सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने बताए।

‘अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन सकिँदैन। हामीलाई समर्थनको कुनै कमी छैन,’ उनले भने।

आजै बिहान रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बालुवाटारमा भेटेका थिए।

भेटका क्रममा लामिछानेले पहिलाको भागबन्डाअनुसार गृह मन्त्रालय आफूलाई दिन भनेका थिए।

उनको नागरिकता कायम नरहेको र उक्त नागरिकता पेस गरेर उनले जितेको सांसद पद बदर हुने सर्वोच्चको फैसलापछि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको पद गएको थियो।

माघ १३ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका लामिछानेले माघ १५ मा प्रक्रिया पूरा गरेर पुरानो नागरिकता पुन: प्राप्ति गरेका छन्।

फेरि नागरिकता लिएकै साँझ लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन अनुरोध गरेका थिए।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा लामिछानेले आफूले गृहमन्त्री नपाए रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। मंगलबार दिउँसो बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म नयाँ मान्छे गृहमन्त्री नबनाउने बताएका छन्।

रास्वपाका एक नेताका अनुसार लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिने भने पनि त्यसका लागि अल्टिमेटम भने नदिएको बताए।

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरएको खण्डको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीस दिनभित्र संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।