दातृ निकायको ऋण अनुदानमा संचालित कामको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा बजेट अभाव

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएकै कारणले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको तौलिहवादेखि शिवपुरीसम्मको ३५ किलोमिटर सडकको मंसिरमा निर्माण सकियो । सो सडक निर्माणको ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनीले पाएको थियो ।

यही चैतभित्र सकिसक्नुपर्ने समयसीमा भए पनि सो सडक निर्माणको काम तीन महिनाअघि नै सकिएको थियो । डेढ अर्बमा ठेक्का पाएको शर्माले बाँकी भुक्तानी भने पाएको छैन ।

कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुमन शर्माले अझै १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा फाइल रोकिएको जवाफ दिएको शर्माको भनाइ छ ।

शर्माले निर्माण गरेको हुलाकी सडक मार्गको आयोजना प्रमुख विष्णुबाबु पाण्डेले ऋणबाट बनेको आयोजनामा त्रैमासिक फुकुवा चाहिने भएकाले यो त्रैमासको फुकुवा नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए ।

पाण्डेले भने, ‘राजस्व अर्थात सरकारको आम्दानीबाट निर्माण भएका आयोजनालाई फुकुवा चाहिँदैन । तर, ऋणमा बनेका आयोजनाको त्रैमासिक फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले जानी जानी रोक्का गरेको होइन । प्रतिबद्धताअनुसार ऋण लगानी नआउँदा पनि समस्या निम्तिएको छ ।’

यता सगुन कन्स्ट्रक्सनले पनि भुक्तानी पाएको छैन । गत वर्ष जेठमा सुनवल खानेपानी आयोजना दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले ३६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दियो । कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ लागतको काम सकेको छ । तर, भुक्तानी भने पाएको छैन ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना बुटवलले सगुनलाई सो कामको जिम्मा दिएको हो । तर, अहिले पैसा नभएका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको जवाफ पाएको कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक सहदेव खड्काले बताए । सगुनले पुल, खानेपानी, सडकलगायतको निर्माण गरेको ९५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

यस्तै सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतको भक्तपुर नगरकोट, सिपाघाट, बालाजु त्रिशूली÷छहरे विदुर सडक आयोजनाअन्तर्गत पासाङ ल्हामु हाइवेको मुड्खुदेखि तीनपिप्ले क्षेत्रको ४ किलोमिटर सडक अपग्रेड र सुधारको लागि कमलजीत ड्रयागन जेभी काठमाडौसँग गत भदौ २६ गते सम्झौता भयो ।

माघ २८ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी कमलजीतले १३ करोड ७५ लाख ८८ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । कमलजीतले समयअगावै काम सम्पन्न गरे पनि २ करोड ८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कमलजीतका प्रमुख कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । समयअगावै काम सम्पन्न गरेर पुरस्कार पाउने अपेक्षा गरेका गौतम भुक्तानी नपाएर समस्यामा छन् ।

यी त भुक्तानी लिन बाँकी केही प्रतिनिधि कम्पनीमात्र हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघलाई आधार मान्ने हो भने खानेपानी इलाम डिभिजन, भक्तपुर डिभिजनले पनि केही आयोजनाको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

देशैभर ५ देखि १५ बेडको अस्पताल निर्माण गरेका कम्पनीहरुले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको भुक्तानी नपाएको महासंघका अध्यक्ष रविभक्त सिंह बताउँछन् । यस्तै मधेस रणनीतिक सडकको पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ ।

उनीहरुमध्ये केहीले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभाव पारेर भुक्तानी लिए पनि धेरैजसोको भुक्तानी बाँकी रहेको बताए । महासंघले सरकारसँग ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन राखेका थिए । उनीहरुले भुक्तानी दिन नसक्ने भए श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरकारसँग आक्रोश पोखेका थिए ।

बजेट मागको फाइल अर्थमा

विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको लागि बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले रोकिएको बजेट भुक्तानीको लागि अर्थलाई जानकारी गराइसकिएको बताए ।

उनी भन्छन, ‘बजेटमा एकमुष्ट रकम राखिएको हुँदैन, केही रकम राखिएको हुन्छ त्यो एलएमबीआईएसमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ । तर, बाँकी रकम पछि सरकारले खर्च हुन नसकेकोमध्येबाट तानेर पठाउने गर्छ । त्यसका लागि अर्थले प्रक्रिया थालेको होला ।’

निर्माण व्यवसायीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म अर्थलाई दोष देखाउँदै पन्छिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भुक्तानीमा सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी सरकारी भुक्तानी ढिलोचाँडो हुने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन छ । प्रधानमन्त्री आफैंले राखेको अर्थमा धेरैजसो काम रोकिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यद्यपि अर्थकै सहसचिव भने राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको र प्रतिबद्धताअनुसार ऋणसमेत नआउँदा दबाबमा रहेको बताउँछन् । उनले अत्यावश्यकबाहेकको भुक्तानीको फाइल रोकेर राखिएको जानकारी दिए ।

६,चैत्र.२०७९,सोमबार १२:५५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्