सांसद कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको होइनः अर्थ मन्त्री महत(भिडियोसहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताए।

मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०÷०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार मम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन।

मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताए। उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरुले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन। उनले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताएका छन।

उनले उक्त कोषमा सांसदहरुमो भुमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरुको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनमा हुने बताए। उनले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका १ करोड भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताएका छन।

उनले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याएका बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै १६५ क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याएको बताए। अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै समानुपातिक रुपमा योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको स्पष्ट पारेका छन ।

उनले भने,,‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ । अरु खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँहरु छुटिराखेका हुन्छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो । यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरुको भुमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन । सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन ।

सांसदहरु जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तिको आयोजना हुन हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरु स्वत ठेक्का लाग्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ । ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन । जसलाई सांसद विकास कोषको विषयमा शंका छ । के गर्न खोज्या भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सांसदहरुको भुमिका आयोजना सिफारिस मात्रै हो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ । त्यसको काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्वलेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताएका थिए।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेको कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको बताएका छन । अर्थमन्त्री महतले बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको, तर केही लुपहोलहरुलाई मिलान मात्र गरेको बताएका हुन।

उनले सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिएको कर छुटको लाभ उपभोक्ताले नपारेको बताए। उनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा ३ सयसम्मको करको दर रहेको बताएका छन।

उनले अब कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन बिस्थापित हुने र फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा र्फकिन नदिने बताउनु भयो। उनले अब मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढ्ने र सरकारले प्रोत्साहन गर्दै जाने बताएका छन। उनले सरकारले नेपालमा नै एसेम्बोस गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए।

उनले भने,‘ विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य छ । तपाईहरुले हामीलाई भनिरहनुभएको छ विद्युतीय सवारी साधनमा एकदमै कर बढाइयो। सरकारले निरुत्साहित गराइयो भन्ने कुरा झुटो हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ट्रान्सर्पोटेशनमा ३ सयसम्मको दर छ । त्यसको तुलनामा नगन्य छ । अहिले त्यहाँ केही लुपहोल्सहरु थिए ।

त्यसलाई ¥यासनलाइज मात्रै गरेको हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न खोज्याकी भन्ने कुरामा सत्यता छैन । उत्पादन लागतलाई आधार मान्दा पनि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन बिस्थापित हुने फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन लाग्यो भन्ने कुरा होईन । बढ्दै जाने हो र सरकारले प्रोत्साहन पनि गर्दै जाने हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन ।

नेपालमा नै एसेम्बल हुने जति पनि गाडीहरु छन् । त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेर एक स्याल्प नै फरक राखेका छौं । त्यो स्पेश छ । प्रोत्साहित हुने ठाउँ छ । ५० सिसिसम्म पुरानै कायम छ ।’त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिएपनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताए। उनले सरकारले राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सहरुलाई हटाएको बताएका थिए। उनले राजश्व नीतिमा भएका लुपहोल्सहरु हटाउएकाले त्यसले उल्लेख्यय मात्रामा राजश्व बढ्न मद्दत पुग्ने बताएका हुन। उनले सरकारले राजश्व नीतिमा नीतिगत लुपहोल्स प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिइरहेका भएपनि अब फाइदा लिन नसक्ने बताए।

उनले सरकारले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा नीतिगत रुपमा कानूनी छिद्र राखेर फाइदा पु¥याउने गरी काम नगरेको बताए। उनले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले बुँदागत तयारी गरेको बताएका हुन। उनले बजेट कार्यान्वयनमा समग्र राज्य संरचनाको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदेलाकी भन्ने शंका नदिन आग्रह गरे। उनले विकास निर्माणको भुक्तानी दिने सरकारको दायित्व भएको बताए।

अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताए। उनले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै बजार बिगार्ने कुनै नियत नभएको बताएका छन ।