कोशी सरकार गठनबारे संविधानविद् भन्छन्, ‘सभामुखले भोट हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन’

विराटनगर । विश्वासको मत पाउन नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अहिले काम चलाउ सरकारको रूपमा परिवर्तन भएको छ । शुक्रबार कार्कीले कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि सरकार १७४ दिनपछि काम चलाऊमा परिणत भयो ।

तर, प्रदेशको अंकगणितका कारण अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने विषयमा कानूनी सल्लाह छन् । विपक्ष गठबन्धनले सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत गन्न सकिने दाबी गरिरहेका छन् । यसै मेसोमा संविधानविद्हरूले भने नेपालको संविधानले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । सभामुख भएपछि त्यस व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘नेपालको संविधानले सभामुखलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कतै पनि रहने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । सभामुख भइसकेपछि उहाँ न त अपोजिशनको मेम्बर हुनहुन्छ त सत्ता पक्षको । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनमा उहाँको कुनै पनि भूमिका रहँदैन’, अधिकारीले भने ।

कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट विजयी भएका हुन् । उनीसहित प्रदेशसमा माओवादीका १३ सीट थियो । तर, सभामुखलगत्तै उनले पार्टीको साधारणसदस्यसमेत त्यागेको घोषणा गरिसेकका छन् । माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने माओवादीको १३ सदस्य मान्ने कुरामा कतै विवाद नभएको जिकिर गर्छन् ।

विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेला सभामुखले मतदान गरे नैतिकताको प्रश्न उठ्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सभामुखले कतिपय अवस्थाहरूमा दुवैतर्फ बराबर भएमा मत विभाजन हुँदा संसदीय प्रक्रियामा सभामुखले निर्णय फुकाउन सक्छन् । नीति तथा कार्यक्रम, विधेयकहरूको सन्दर्भमा मात्र यसरी निर्णय लिन सकिन्छ, अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार निर्माण भनेको फरक प्रक्रिया हो । यदि सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सभामुखले कुनै पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो भने संसदभित्रको काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

अधिकारीका अनुसार सभामुखले सरकार निर्माणमा कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा उभिएको अहिलेसम्म संसदीय अभ्यास नभएको बताए ।

अर्का संविधानविद्‍ भीमार्जुन आचार्य सभामुखलाई दलको सदस्य गनेर सरकार गठन गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको बताउँछन् ।

‘सभामुख त हाउसको लिडर हो । उहाँ सभामुखमा भइन्जेल कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्न । सरकार गठनमा सभामुखको टाउको र हस्ताक्षर गर्ने कुरा पूर्णतया असंवैधानिक काम हो’, आचार्यले प्रष्ट्याए ।

सरकार गठन १६८ को २ कि ३ बाट ?

कोशीमा अब बन्ने सरकार संविधानको कुन धाराअन्तर्गत बन्छ भन्ने आमचासो छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित एमाले, राप्रपाका नेता र सांसदहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई भेट्न पुगे । भेटमा सत्ता पक्षका नेताहरूले यो सरकार यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत बनेर ढलेकाले अब ३ अन्तर्गत आव्हान हुनुपर्ने राय राखे । उनीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नजिरसमेत राखेका छन् ।

दुई या दुईभन्दा बढी दलहरूको विश्वासको मतको आधारमा यो सरकार बनेर ढलेको हो । नियमअनुसार अव उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं’, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

उपधारा ३ मा सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले सरकार गठन गर्ने र एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पनि प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पुन: दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा सरकार गठन आव्हान हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले भने कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

संविधानविद् आचार्य भने प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशमा अब १६८ को उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘एउटा धाराबाट सरकार बनेर ढलेपछि अर्को धारामा जाने हो । नियमित प्रक्रियामा नगएर पुन: पुरानै प्रक्रियामा फर्कने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।’

उनले नेताहरूले आफ्ना-आफ्ना इन्ट्रेस्टका आधारमा संविधानको व्याख्या गरेको र एउटै देश एउटै संविधानअनुसार फरक फरक निर्णय हुनु नहुने बताए ।

विपिन अधिकारीले स्थिरताका लागि प्रदेशको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय गर्नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो भन्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखको हो । १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत नै बहुमत पुर्‍याउने दाबी र प्रमाणित गर्ने औचित्य देखिए प्रदेश प्रमुखले पुन: उपधारा २ अन्तरगत पनि सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्छन् ।’

कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्य रहेका छन् । बहुमत पुर्‍याउन ४७ सीट चाहिन्छ । राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछोडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन । एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादीको सभामुखबाहेक १२ सीट, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी गठबन्धनसँग पनि ४६ नै सीट छ ।