भाषा परीक्षा विवादबारे अदालतको आदेश र सरकारको निर्णयमा कोरिया सकारात्मक

काठमाडौ । काठमाडौ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज (मंगलबार) नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङसँग भाषा परीक्षा विवादसम्बन्धी पछिल्लो घटनाबारे छलफल गरेको छ।

कोरियन भाषासम्बन्धी अदालतको आदेश र नेपाल सरकारको निर्णयलाई कोरिया सरकारले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्रालयले छलफल गरेको हो।

छलफलका क्रममा भाषा विवादमा सुरूदेखिको विस्तृत जानकारी राजदूतलाई गराइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए।

‘जे घटना भयो नराम्रो भयो। हामीले कोरिया रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूको संख्या अत्यधिक भएका कारण यस्तो समस्या आएको विषयमा उहाँलाई जानकारी गरायौं। अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कुरा राख्यौं। त्यसपछि उहाँ सकारात्मक हुनु भएको छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा देखिएका थुप्रै समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। यसका लागि दुबै देशका प्राविधिकहरू बसेर छलफल गरिने निर्णय भएको पोखरलेको भनाइ छ।

‘कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकबाट इपिएस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकहरू लैजान्छ। नेपालीहरू इमानदार हुने हिसाबले नेपालबाट सबैभन्दा धेरै लैजाँदै आएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै अब रोस्टरमा लामो समयसम्म रहनुपर्ने लगायत समस्या समाधानसम्बन्धी पनि काम हुन्छ,’ उनले भने।

यसअघि पानी जहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) कामका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी भएकाहरू अन्य परीक्षामा सामेल हुन नपाउने सूचनापछि विवाद सुरू भएको थियो।

एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले ३१ जुलाई २०२३ मा एउटै वर्षमा एक व्यक्तिले फरक–फरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो। यो व्यहोरा उल्लेख गर्दै इपिएस शाखाले गत साउन १५ गते एउटा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचनापछि गत पुस ५ गते शीप बिल्डिङमा सहभागी सुरज पाठकसमेत १८ जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते मुद्दा दायर गर्ने १८ जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्रै शाखाले परीक्षा आवेदन दिन बोलाएको थियो। तर शीप बिल्डिङका लागि भाषा परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाको संख्या ३० हजारभन्दा बढी थियो।

बाँकी युवाहरू पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बालकुमारी सडकमा भएको उक्त आन्दोलनका क्रममा गत शुक्रबार दुई युवाहरूको ज्यान समेत गयो।

सोही दिन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ गतेबाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशपछि इपिएस शाखाले आवेदन खुलाएको छ। उनीहरूले पुस १८ गतेसम्म आवेदन दिन पाउँछन्।

कोरियाले २००८ देखि इपिएसमार्फत् नेपाली श्रमिकहरू लैजान थालेको हो। त्यसयता हरेक वर्षजसो लैजाँदै आएको छ। इपिएस शाखाका अनुसार हाल उक्त प्रणालीमार्फत् एक लाख १० हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन्। हाल ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरू त्यहाँ कार्यरत छन्।