लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन: सदन छल्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीदेखि सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक, अन्य सांसदहरु तथा प्रतिपक्ष दलहरुसम्मले लुम्बिनीमा आयोजना हुन लागेको लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलनबारे जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन चलेको तीन दिन भइसक्दा पनि सभामुखसहितका सांसदहरुको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री चौधरीले जवाफ दिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले ७ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेर आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनबारे प्रदेशसभा बेखबर भएको, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना पाएको र यो सदनको अधिकार भएको विषय सभामुख तुलाराम घर्तीले सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्मेलनबारे मुख्यमन्त्रीको जवाफ आएपछि मात्रै अरु विषयले सदनमा प्रवेश पाउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि उठाउँदै आएको छ । फागुन १८ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका नेताहरुबाट शुभकामना लिने, प्रदेश प्रमुख तथा अन्य कार्यालयबाट आएका सूचनाका विषयमा जानकारी दिने कार्यसूची फेरेर सभामुख आफैंले सूचनामात्रै पढेर पहिलो दिनको बैठक सकाएका थिए ।

६ महिनापछि बसेको सदन ६ मिनेट पनि नबसी सकिएकोमात्रै होइन, पहिलो दिनको सभामा शुभकामनाका कार्यसूची नै फेरर सबैलाई आश्चर्यमा पारेको संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वमहासचिव सीपी खनाल बताउँछन् ।

‘सदनको पहिलो दिन यसरी सभामुखले मात्रै बोलेर सकाउनु राम्रो होइन, संसदीय अभ्यासमा यसो भएको जानिएको थिएन’, उनले भने ।

फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई सम्बोधन गर्ने र त्योभन्दा अगाडि सम्मेलनकै विषयमा विवाद आउन नदिन सरकारले यसो गरेको आंकलन गरिएको थियो । १९ गतेको सभामा पनि प्रधानमन्त्री बोल्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीबाट जवाफ पाउने विषयले प्रवेश पाएन ।

‘सभामुख र सरकारले चाहेको भए प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि पनि प्रशस्तै समय थियो । तर, नचाहेका कारण यसो गरिएको हो, मुख्यमन्त्रीले किन सदनमा जवाफ दिन खोज्नुभएको छैन’, एक सांसदले भने ।

धेरै सांसदले आइतबारको सदनमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ आउने अनुमान लगाए पनि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले जवाफ दिने कार्यसूची बनेको छ । मुख्यमन्त्री नबोल्नेपछि अरु दलले पनि संसदीय दलका नेता नबोलेर सांसदलाई मात्रै बोल्न लगाउने भएका छन् ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्री चौधरीले शनिबार बिहान आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर सदनबाट पास भएको विषयलाई पटक पटक जानकारी दिनु नपर्ने जवाफ दिएका थिए ।

‘उहाँहरुले लिनुभएको विषय मलाई थाहा भएन, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट तय गरेको कार्यक्रम हो, यसका विषयमा सदनलाई सबै जानकारी छ त !’, उनले भनेका थिए ।

पहिले मार्च १०, ११ र १२ गते आयोजना मिति तोकिएको यो सम्मेलन १० मार्च तिब्बती नेता दलाई लामाको विद्रोहको दिन परेको भन्दै विरोध भएपछि परिवर्तन गरिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले दलाई लामाको विषय सरकारलाई जानकारी नै नभएको, बोलाउन पनि नबोलाइएको दाबी गर्दै १० गते आउने मिति भनेको र कार्यक्रम ११ र १२ गतेका लागि तय भएको बताएका छन् ।

उनले लुम्बिनीलाई ब्राण्डिङ गर्ने यो कार्यक्रममा सरकारले छुट्याएको ७ करोडबाट २ करोडभन्दा बढी खर्च नगर्ने र अरु दातृ निकायबाट स्रोत परिचालन गरिएको बताए । तर, उनले कुन निकायले कति सहयोग गरेको विषय भने खुलाएका छ्रैनन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले शिखर सम्मेलन संघीय सरकारको निर्णय र प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति गराएर गर्न लागिको प्रस्ट पारेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा यो विषयले प्रवेश पाउने अनुमान धेरै सांसदले गरेका थिए । तर, माओवादीभित्रैबाट भएको विरोधका विषयमा बुझेका प्रचण्डले सदनमा सरकारले गर्न लागेको यति ठूलो आयोजनाबारे केही बोलेनन् ।

लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि लौरियट्स एण्ड लिडर्स चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर १० नोबेल पुरस्कार विजेतासहित विभिन्न देशका ३०० भन्दा बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई ल्याउन लागिएको छ ।