लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराले लिँदै आज विश्वासको मत

रुपन्देही । चैत २३ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आज शुक्रबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।

तर सरकार गठन हुनुअघि नै दलहरुको बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साना दलहरुको घुर्कीले मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सशंकित बनाएको छ ।

५ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन बल्लबल्ल बहुमत पुराएका मुख्यमन्त्री महरालाई साना दलको शर्तै शर्तले हैरानी पारेको छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एस, जसपाले मात्रै होइन प्रदेशमा सहकार्य गरेको नाउपा र स्वतन्त्रका सांसदहरुले पहिले मन्त्रीको ग्यारेन्टी नभए विश्वासको मत दिन नसकिने शर्त तेर्साएपछि मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको हो ।

तर माओवादी नेतृत्व सहकार्यमा रहेका दलहरुले आफ्ना सहमति पूरा गराउन दवाव दिएपनि विश्वासको मत पाउने विषयमा ढुक्क रहेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा महरा ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् तर ४ सांसद रहेको नाउपा, ३ सांसद रहेको जसपा, १ सांसद रहेको नेकपा एस र स्वतन्त्रका सांसदहरुको मत नपाए विश्वासको मतमा बहुमत पुग्दैन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भगवती अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले पूर्वसहमति पालना नगरेकाले विश्वासको मत दिने विषयमा सहमत नभएको बताइन् ।

‘उहाँहरुले पहिले गरेको सहमति पालना गर्नुभएन, केन्द्रीय अध्यक्ष माधव नेपाललाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेको छु, माथिबाट जे निर्णय आउँछ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो, मैले सहमति कार्यान्वयन नहुने भए म आउँदिन भनेर मुख्यमनत्रीलाई भनिसकेको छु ।’ उनले भनिन् । स्वतन्त्र सांसद खड्कबहादुर बस्नेतले पनि पूर्वसहमति पालना गर्न सचेत गराइएको बताए ।

‘म आफ्नो सहमतिमा स्पष्ट छु तर उहाँहरुले त्यो शुरुमै पालना गर्नभएन, यसले विश्वासको आधार कमजोर भयो’ उनले भने । त्यसैगरी ३ सांसद रहेको जसपाले पनि सहमति कार्यान्वयन नभए मत दिने विषयमा सोच्नुपर्ने अड्डी लिएर दंग्लाएको छ ।

उसले दुई मन्त्री पाउनेगरी सहमति गरेको छ तर अहिले १ मन्त्री पाएको छ । सुरुमा जसपालाई २ र नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसदलाई एकएक मन्त्री दिने सहमति सरकारेको नेतृत्व गरेको माओवादीले गरिसकेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । यो सहमतिपछि सरकारलाई समर्थन गरेको ४ सांसद रहेको नाउपाले पनि २ मन्त्री मागेको छ ।

उसले ३ सांसद रहेको जसपालाई २ मन्त्री दिएपछि आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने अथवा जसपालाई पनि १ मै दिएर मन्त्रालय बढाउन नहुने शर्त राखेको हो । नाउपाका सचेतक राजकुमार चौधरीले पनि दुई मन्त्री नपाए सोच्नुपर्ने अवस्था आउने दावी गरेका छन् ।

तर सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टी बाधक नबन्ने तर हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने जनाएका छन् । साना दलहरुले पहिला मन्त्री, त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत दिने शर्तले सरकारलाई संकटमा पारेको हो । सरकार बनेको एक हप्ताभित्रै सत्ता साझेदार दलको बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयले तरंग ल्याउन थालेको हो।

अहिले सरकारमा एमालेका एक, माओवादी केन्द्रका एक र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना मन्त्री छन्। १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दलहरुले पहिले सहमति गर्दा नै त्यो भन्दा धेरै संख्यामा गरेर मन्त्रालय बढाउने पूर्व संकेत गरिसकेका छन् ।

सहमतिअनुसार एमाले ५, माओवादी ३, जसपा २, नेकपा एस र स्वतन्त्र एकएक बनाइएको थियो पछि नाउपा थपिएपछि अर्को समस्या भएको हो । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले केही मन्त्रालय थपिने संकेत गरिसकेका छन् ।

’अहिले भएका मन्त्रालयको संख्या केही बढ्ने भयो,सहमतिअनुसार जाँदा यस्तो हुनेभयो, तर बाहिर हल्ला भएजस्तो धेरै बढ्दैन’ उनले भनेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता दिपेन्द्र पुनले सरकारले दलहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिवद्ध रहेको र पहिले समर्थन गरेका दल तथा सांसदहरुले अहिले विश्वासको मत नदिएर अर्को प्रकृया जाने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको र यसले यसरी जाने सांसदहरुलाई पनि हित नगर्ने बताए ।

‘असहमति हुनसक्छन्, सबैलाई एकैपटक पहिलो सूचिमै लैजान नसकेको सबैलाई प्रष्ट छ, हामीले सहमति मान्दैनौ भनेका छैनौं तर यही विषयलाई जोडेर कुनै एकजनाले अर्को प्रकृयामा लैजाने गरी गलत निर्णय गरे उहाँहरुका लागि पनि राम्रो सन्देश होइन भन्ने पक्कै बुझ्नुभएको छ’ उनले भने । धारा २ अुनसारको सरकारले विश्वासको मत नपाए ३ अनुसार अर्को सरकार बनाउने कानुनी व्यवस्था छ ।