लुम्बिनीमा भागबन्डाको किचलो : मन्त्रालय थपेर सरकार जोगाउन काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको दौडधुप

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनेको तीन साता नपुग्दै भागबन्डाको किचलोले स्थिरतामा आशंका बढाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा चैत २३ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेशमा १ सांसद भएको नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पाएपछि ३ सांसद रहेका जसपा र ४ सांसद रहेको नाउपाले पनि बार्गेनिङ बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार २ वटा मन्त्रालय नदिएको भन्दै जसपाका भण्डारीलाल अहिरले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको धम्की दिएको छ ।

जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘गठबन्धन दलबीचको सहमति कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौं, अहिले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिर आएका हौं, उताको सहमतिअनुसार । पार्टीबाट मन्त्रीका लागि भण्डारीलाल अहिर र अम्बिका काफ्लेको नाम निर्णय गरेर सिफारिस गरेका थियौं, तर एकजनालाई मात्र मन्त्री बनाइयो, हामीलाई वाइपास गरेर जान खोजियो ।’

वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा नेकपा एसबाट भगवती अधिकारीलाई मन्त्री नबनाइएको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि सोही दिन १० वटाबाट थपेर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याइयो । गठबन्धनका दललाई भाग पुर्‍याउने गरी अहिले मुख्यमन्त्रीले तयारी गरेका छन् । तर, मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले माओवादीले पहिले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थप गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

जसपाका मन्त्री अहिरको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा काठमाडौं पुगेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी दिन उनी काठमाडौं पुगेका हुन् । अहिले मन्त्रालय नथप्दासम्म जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले अड्को थापिरहने, माओवादीले पनि पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि आन्तरिक किचलो बढ्ने र मन्त्रालय थप्न एमालेले नदिने भएपछि महरालाई समस्या परेको छ । जसपा अध्यक्ष यादवसँगको भेटमा निकास ननिस्के महरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर मन्त्रालय थप गर्न मनाउने तयारी साथ काठमाडौं गएका हुन् । आइतबार महराले प्रचण्ड र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग भेटिसकेका छन् ।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार भएपनि मन्त्रालय कम हुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।

‘पहिले समझदारी भएको छ, मन्त्रालय थप्ने विषय पनि अप्ठ्यारो छ, अब गाँठो कसरी फुकाउने भनेर समस्या छ, जसपालाई २ मन्त्रालय दिनैपर्ने, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि मिलाउनैपर्ने बाध्यता छ, माओवादीले पनि सहमति अनुसार थप १ मन्त्रालय पाएको छैन, सम्भवत: मन्त्रालय थप्ने विषयमा एमालेसँग छलफल गरेर निर्णय लिने गरी मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभएको हो, सोमबार फर्केपछि अनय विषयमा अगाडि बढ्छौं’ बरालले भने ।

सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्र पुनले केही मन्त्रालय थपेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री महरा मन्त्रालय संख्या १३ वटा पुर्‍याउने प्रयासमा छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री रहेपनि ३ जनाको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ । एमालेका चेतनारायण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना, जसपाका अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था र माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । बजेट निर्माणको काम चलिरहेको र सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नरहेकाले समस्या परेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका १ र १ स्वतन्त्र गरी ४८ सांसदको समर्थनमा चैत २३ मा माओवादीका महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । चैत ३० मा विश्वासको मत लिएका महरालाई समर्थन गर्ने बेलामा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने र एकीकृत समाजवादी तथा स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेसहित ७ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका एक सदस्य निलम्बनमा परेपछि ८६ संख्या कायम छ ।

२७ सदस्य रहेको कांग्रेस, ३/३ सदस्य रहेका लोसपा, जनमत, राप्रपा र एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिपक्षमा छन् । ३ सदस्य रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत कायम रहन्छ । तर ४ सांसद रहेको नाउपामा समेत यो सरकारलाई साथ दिने विषयमा विवाद छ । उसले पनि समस्या थपे सरकारलाई संकट पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री महराले समाधान खोज्न पहल थालेका हुन् ।