परिचयपत्र पाएका द्वन्द्वपीडितलाई सहुलियत दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले परिचय पत्र प्राप्त द्वन्द्वपीडितलाई सेवा सुविधा, छुट तथा सहुलियत दिन निर्देशन दिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारवाहीबारे छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

दुवै आयोगसँग समितिले गत बिहीबार छलफल गरेको थियो । त्यस दिनको छलफलको आधारमा समितिले हालै निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सिफारिस अनुसार परिचयपत्र प्राप्त गरेका पीडित तथा पीडितका परिवारलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सेवा सुविधा, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीका अनुसार ६७ जिल्लाका द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । एक हजार ३२१ परिवारका तीन हजार ९९३ जनाले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र लिएका छन् ।

यसैगरी, समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई १० दश लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन विभिन्न मितिमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘…केही व्यक्तिहरुले हालसम्म पनि राहत रकम प्राप्त गर्न नसकेकोले निजहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण घाइते भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।