२१ महिनादेखिको ज्याला नपाएको भन्दै रिले अनशनमा

धनगढी । बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्दै आएका मजदुर २१ महिनादेखिको ज्याला नपाएको भन्दै रिले अनशनमा बसेका छन् ।
पाटन–पञ्चेश्वर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि आफूहरुले गरेको कामको ज्याला नपाएको भन्दै उनीहरु गत शुक्रबारदेखि बैतडीको पाटनस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रिले अनशनमा बसेका हुन् ।

पहिले संघीय सरकार मातहत रहेको उक्त सडक प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको थियो । तर प्रदेशमा हस्तान्रण भएपछि सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करका रुपमा काम गरेकाहरुले ज्याला नपाएको रिले अनशन बस्नेहरुको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाटन मातहत रहेका बेला लेन्थ वर्करको रुपमा काम गर्दै आएका पाटन नगरपालिका–६ का जयराम भुलले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि ज्याला नपाएकाले अनशनमा बसेको बताए ।

‘सडक डिभिजन कार्यालय पाटन अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएपछि हामीलाई पनि सेवा सुविधा उतैबाट पाउनेगरी पठाइएको थियो,’ भुलले बताए , ‘तर पूर्वाधार विकास कार्यालयले हामीलाई चिन्दैनौं भनेपछि समस्या भयो । २१ महिनादेखि ज्याला नपाउँदा घर खर्च चलाउन पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । सरकारले नै हाम्रो रोजीरोटीमा लात हान्दैछ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफूहरुलाई ज्याला दिने भनी काममा लगाए पनि अहिलेसम्म नदिएको उनीहरुको भनाइ छ । भुलका अनुसार सुपरभाइजर र लेन्थ वर्कर गरेर अहिले १२ जना मजदुर ज्याला माग्दै रिले अनशनमा बसेका छन् ।

कार्यालय भन्छ : हामी चिन्दैनौं

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले भने सडक आफूलाई हस्तान्तरण भएपछि कुनै पनि सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करलाई काममा नलगाएको बताएको छ ।

२०७६ सालको फागुनमा पाटन–पञ्चेश्वर सडक हस्तान्तरण भएका बेला सुपरभाइजर र लेन्थ वर्कर गरेर १६ जनाको नामावली प्राप्त भएको तर त्यो वर्ष उनीहरुलाई सडक डिभिजन कार्यालयले नै ज्याला दिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगत जोशीले बताए । त्यसपछि भने काममा नलगाएको उनको दावी छ ।

‘२०७६ सालको फागुनमा सडक डिभिजन कार्यालयले हामीलाई कागजपत्र बुझाउने बेला १६ जना सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करको नामावली पनि पठाएको थियो,’ जोशीले भने , ‘त्यो वर्षको साउनसम्मको पारिश्रमिक उहाँहरुले सडक डिभिजन कार्यालयबाटै बुझ्नुभयो । साउनपछि भने करार नवीकरण पनि भएन । हामीले सडक ठेक्कामा लगाइसकेकाले ठेकेदारले नै सबै काम गरिरहेका छन् ।’

ती मजदुरलाई कागजी रुपमा कार्यालयले नचिन्ने भन्दै जोशीले बेला बेलामा सडक बोर्डको लोगो अंकित लुगा लगाएर काम गरेको देखिएको बताए । सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका प्रमुख रमेश चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडक हस्तान्तरण हुने बेला मजदुर पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए ।

प्रदेशसभामा पनि उठ्यो आवाज

प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण सडक मजदुरले ज्याला नपाएको भन्दै प्रदेशसभामा पनि प्रश्न उठेको छ । बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा बैतडीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले मजदुरलाई तुरुन्त ज्याला दिन माग गरे ।

‘पाटन–पञ्चेश्वर सडकमा कार्यरत मजदुरहरुले ज्याला नपाएको विषयमा हामीले पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा उठायौँ तर सरकारले सुनेन,’ भट्टले भने, ‘फलस्वरुप मजदुर आज सडकमा आएर अनसन बसेका छन् । तर गैर जिम्मेवार सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यदी यहाँ सरकार छ भने उनीहरुको माग सम्बोधन गरोस् ।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

प्रदेशसभा सदस्य भट्टले नै अनशनरत मजदुरलाई ज्याला दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनले मजदुरलाई २०७६ सालको असोजदेखि लेन्थवर्करले ज्याला दिन माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्ट र मन्त्री सोडारीले मजदुरहरुको समस्याका विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै चाडै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।