लगानी सम्मेलनबारे निजी क्षेत्रका अगुवा भन्छन्, केही ऐन संशोधनले सहज भएको छ

काठमाडौं । यही आइतबार र सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । मंगलबारको लगानी बोर्ड बैठकले विभिन्न क्षेत्रका १४८ परियोजना प्रदर्शनी (शोकेस) मा राख्न स्वीकृति दिइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश जलविद्युतका परियोजना छन् ।

सम्मेलनमा लगानीका लागि बाधक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।

लगानी बोर्डले १२ वटा ऐन र २ नियमावली संशोधनको सुझावसहित सरकारलाई पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘लगानी सम्मेलन लक्षित गरी अस्तिको क्याविनेटबाट केही ऐन संशोधन गरिएको छ । मलाई लाग्छ त्यसले आज औपचारिक रूप लिनेछ । त्यसैले हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै हो । त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन । त्यसमा पुग्नको लागि सुशासन र सामाजिक न्यान अनिवार्य शर्त हो ।’

सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा लगानी सम्मेलन लक्षित गरेर कुनै पनि ऐन-कानून संशोधन गर्ने प्रस्ताव भने लगेन । त्यही भएर अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिने भएको हो ।

सरकारले अहिले विज्ञापन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०३४, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ ऐन भने संशोधन नगर्ने भएको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले १२ वटा ऐन र २ वटा नियमावाली संशोधनको लागि पठाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, कुन कुन कानून संशोधन हुने लागेको हो भन्ने जानकारी छैन । अब राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि थाहा हुन्छ ।’

निजी क्षेत्रको प्रमुख सरोकार रहेको यो सम्मेलनमा ऐन संशोधनले लगानीको वातावरणका लागि केही सहज भएको बताएका छन् । यद्यपि आफूहरूको मागअनुसार संशोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न २४ वटा ऐन संशोधन र २ वटा नयाँ ऐन ल्याउन माग गरेको उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले रिकभरी एक्ट र एन्टिसिपेटरी बेल ऐनको रुपमा ल्याउन माग गरेका थियौं । सरकारले संसदबाट नै २४ वटा मध्ये बाँकी रहेको ऐन संशोधन गर्ने र २ वटा नयाँ ऐन ल्याउने भनेको छ । त्यो काम गर्छ होला । ९ वटा मात्रले लगानीमैत्री कानूनकोसम्बोधन त हुन्न । तर केही सहज भने बनाएको मात्रै हो ।’

निजी क्षेत्रले बजारमा वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा विक्री गरेको पैसा उठाउन सकेको छैन । बजारमा फसेको पैसा उठाउनका लागि क्रेडिट रिकभरी एक्टको कुरा उठाउदै आएको छ । भने, उद्योगी-व्यवसायीहरु सामान्य गुनासो वा उजुरीकै भरमा पक्राउ पर्ने, थुनिने गतिविधिबाट त्रसित छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसका विरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा व्यक्तिको कुरा सुनेरमात्र थुन्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ‘थुनेर सुन्ने’ प्रवृत्ति बढेको भन्दै जिनी क्षेत्रले सरकारसँग एन्टिसिपेटरी बेललाई ऐनको रुपमा ल्याउन माग गरेको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सरकारलाई लगानी सम्मेलभन्दा पहिला ऐन संशोधन, खारेजी र नयाँ ऐन ल्याउन भएको थियो ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा सहज तरिकारले लगानी भित्र्याउन २८ वटा ऐन संशोधन, ५ वटा ऐन खारेज र ३ वटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

उनले भने, ‘९ वटा ऐन संशोधन गर्दैमा लगानीका लागि पूर्णरूपमा वातावारण बनेको छैन । तर, केही सहज भने भएको छ । विदेशमा लगानी प्रतिवन्ध, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन खारेजीको माग गरेका थियौं । भने, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १० क बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएका थियौं ।’