काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिएको सुविधा कटौती गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरिने भएको छ ।

कानुन बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै गैर कानुनी रूपमा उपलब्ध गराइएका अन्य सेवा सुविधाहरू पनि स्थगन गरिनेछ ।

सरकारले यो निर्णय अनुत्पादक खर्च कटौती गरी राज्यको ढुकुटीमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि लिएको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यो कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्चलाई थप पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गृह र रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।